राज्यातील दूध खरेदी-विक्री दरातील फरकाचा ग्राहकांना फटका | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

milk

राज्यातील दूध व्यावसायावर परराज्यातील दूध संस्थांनी अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्यातील दूध खरेदी-विक्री दरातील फरकाचा ग्राहकांना फटका

पुणे - राज्यातील दूध व्यावसायावर परराज्यातील दूध संस्थांनी अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या अतिक्रमणामुळे दूध व्यावसायाशी निगडित असलेले दूध उत्पादक शेतकरी, दूध संस्था आणि ग्राहकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ लागले आहे. याचा थेट परिणाम हा पुणे शहर व जिल्ह्यातील दूध व्यवसायावरही होऊ लागला आहे.

सद्य: स्थितीत गाईच्या दुधाच्या खरेदी व विक्री दरात प्रतिलिटर २० रुपयांचा फरक आहे. शहर व जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांकडून दूध संस्था या गाईचे दूध प्रतिलिटर ३६ रुपयांनी खरेदी करत असून प्रत्यक्षात ग्राहकांना हेच दूध प्रतिलिटर ५५ रुपायांनी खरेदी करावे लागते. दूध संस्थांकडून विक्रेत्याला (डिलर) दिल्या जाणाऱ्या किमतीत आणि विक्रेत्यांकडून ग्राहकांना विकल्या जाणाऱ्या किमतीत मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका हा दूध उत्पादक शेतकरी, दूध संस्था आणि ग्राहकांना बसू लागला आहे.

देशातील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि गोवा आदींसह विविध राज्यांमध्ये तेथील राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. यामुळे तेथील दूध संस्था या तेथील शेतकऱ्यांकडून कमी दराने दूध खरेदी करुन त्याच दुधाची महाराष्ट्रात विक्री करू लागले आहेत. याचा फटका हा महाराष्ट्रातील दूध व्यावसायाला बसू लागला आहे.

दूध विक्रेत्यांच्या या अमाप नफेखोरीची मोठी झळ शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना बसू लागली आहे. साधारणतः शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी केल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करणे, पिशवी बंद करणे आणि प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या हातात पडेपर्यंत दूध संस्थांना प्रति लिटर किमान १० आणि कमाल १४ रूपये खर्च येतो. त्यात डिलर, सबडिलर आणि विक्रेत्यांचे कमिशनही असते.

विक्रेत्यांना प्रति लिटर किमान आठ रुपये नफा

पुणे शहर व जिल्ह्यातील दूध संस्था सध्या शेतकऱ्यांकडून गाईचे दूध प्रतिलिटर ३६ रुपयांनी खरेदी करत आहेत. त्यावर त्यांना प्रक्रिया खर्च किमान दहा ते १४ रूपये प्रतीलिटर करावा लागत आहे. प्रक्रिया केल्यानंतर हेच दूध विक्रेत्यांना कमाल ४७ रुपये प्रतिलिटरने दिले जाते. विक्रेता त्याची ५५ रुपायांनी विक्री करत असल्याचे विविध दूध संस्थांच्या अध्यक्षांनी नाव छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना

- दूध संघांनी दर चढ-उतार निधी स्थापन करायला हवा.

- दूधाच्या खरेदी व विक्री दरावर नियंत्रण ठेवणारी सक्षम यंत्रणा असायला हवी.

- सरकारने स्थापन केलेल्या समितीनेच दर निश्चित करणे अनिवार्य करावे.

- सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने घेतलेल्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.

- बाहेरील राज्यातील दूध संस्थांंना राज्यातील दूध खरेदीबाबत काही अटी व शर्ती असणे आवश्यक.

- अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपायांचे अनुदान दिले जावे.

राज्यातील दूध संस्थांची आज पुण्यात बैठक

परराज्यातील दुग्ध व्यवसायीकांचे राज्यातील दूध व्यावसायावर होणारे आक्रमण आणि त्याचे दूध खरेदी विक्रीदरावर होणारे प्रतिकुल परिणाम या विषयावर चर्चा करुन उपाययोजना करण्यासाठी राज्यातील प्रमुख सहकारी व खासगी दुध संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक येत्या रविवारी (ता.३०) पुण्यात बोलाविण्यात आली आहे. ही बैठक रविवारी दुपारी कात्रज डेअरीत होणार आहे.

दूधाच्या आणि दूध पावडर व बटरच्या (लोणी) खरेदी आणि विक्री दरात कायम चढ-उतार होत असतात. याचा फटका हा शेतकरी, दूध संस्था, ग्राहक आणि दूध व्यावसायालाच बसत असतो. हे टाळण्यासाठी दूध व्यवसाय वाढीसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे.

- प्रकाश कुतवळ, सचिव, राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ