Crop Insurance: केंद्रांकडून पिकविमा कंपन्याची पाठराखण !

उस्मानाबाद: पिकविम्याच्या (crop insurance) प्रश्नावर राज्यसरकारने केंद्राकडे विमा कंपन्याना बदलण्याची मागणी केली होती, पण केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षरित्या ही मागणी धुडकावून लावली आहे. राज्यातील भाजप नेते एका बाजुला राज्य सरकारवर विम्याच्या बाबतीत टीका करत आहेत, पण दुसऱ्या बाजुला केंद्रातील भाजप सरकार मात्र विम्या कंपन्यांची बाजु घेत शासनाला कोंडीत पकडण्याचाच प्रयत्न करताना दिसत आहेत. बीडच्या बाबतीत 2020 मध्ये खास बाब म्हणून केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केल्याचे देखील केंद्राने म्हटलं आहे.

राज्य सरकार वाटा, शेतकरी प्रिमिअम, केंद्र सरकार वाटा पाहता पिक विमा कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावताना दिसत आहेत. पिक विम्याची फेररचना नव्याने करावी लागणार असुन त्यामध्ये कमीत कमी नफा हे तत्व असावे अशी राज्याची मागणी आहे. राज्यात रिलायन्स, बजाज, आयसीआय सारख्या मोठ्या कंपन्या पिकविमा व्यवहार प्रक्रियेत आहेत. त्यामध्ये त्यांनी दरवर्षी किती व कसा नफा कमविला याची पोलखोल राज्य सरकारने केली आहे.

2016 - 17 मध्ये 3995 कोटी परतावा 1924 कोटी, 2017-18 मध्ये 3544 कोटी व परतावा 2707 कोटी, 2018-19 मध्ये 4914 कोटी परतावा 4655 कोटी, 2019-20 मध्ये 4925 कोटी तर परतावा 5511 कोटी, 2020-21 मध्ये 5801 कोटी 823 कोटी परतावा मिळाला. 2016 ते 2021 या काळामध्ये 23 हजार 180 कोटी प्रिमियम भरण्यात आला तर त्यावर विमा कंपन्यानी फक्त 15 हजार 622 कोटी रुपये दिले. त्यामुळे या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमवित असल्याचे पत्र राज्य सरकारने केंद्राच्या निर्दशनास आणुन दिले आहे. त्यावर केंद्र सरकारने या कंपन्याच्या विरोधात भुमिका घ्यायला विरोध दर्शविल्याचे दिसून येत आहे.

नियमावर बोट ठेवुन ठरल्याप्रमाणेच करावे लागणार असल्याचे पत्र केंद्राने राज्याला दिले आहे.यामुळे राज्य सरकारच्या मागणीला अप्रत्यक्षपणे केंद्राकडुन विरोध दर्शवित ठाकरे सरकारवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र आहे.यामुळे शेतकऱ्यांचा नाहक बळी जात असल्याचे दिसुन येत आहे.दोन सरकारमधील भांडणाचा लाभ उठविण्यात कंपन्या यशस्वी ठरत आहेत. केंद्राकडुन शेतकऱ्यांच्या बाजुने निर्णय घेण्याऐवजी कंपन्याची पाठराखन होत असल्याने यावर राज्य सरकार काय भुमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.