|
नागपूर - पीकविमाप्रकरणी रिलायन्स कंपनीची चौकशी करण्याची घोषणा कृषी व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. बियाणे कंपनीकडून महिनाभरात मदत देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात लाखो शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला. यासाठी कोट्यवधींची रक्कम भरली. शेतपिकांचे नुकसान झाल्यावरही शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विमा योजनेसंदर्भात असंतोष आहे. राज्य सरकारने कंपनीच्या फायद्यासाठी परस्पर निकष बदल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.
खरीप 2017 च्या हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे सरकारने जाहीर केले. केंद्राकडून मदती देण्यापूर्वी सरकारने राज्याच्या तिजोरीतून 1,009 कोटींचा पहिला हप्ता दिला आहे. त्याचप्रमाणे पीकविम्याचीही मदती देण्यात येत आहे.
पीकविम्याचे काम पाच कंपन्यांना दिले असून, रिलायन्स वगळता इतर चार कंपन्या सरकारी आहेत. विम्यासाठी शेतकरी फक्त 10 टक्के रक्कम भरतात;तर उर्वरित 90 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार भरते. रिलायन्ससंदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. त्यांनी मंजूर केलेल्या विम्याच्या प्रकरणांसंदर्भात चौकशी करण्यात येणार असल्याचे पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
हेक्‍टरी 33,500 मदत
सरकारकडून हेक्‍टरी 13,500 रुपये, विमा कंपन्यांकडून आठ हजार; तर बियाणे कंपन्यांकडून 12 हजारप्रमाणे हेक्‍टरी 33 हजार 500 रुपये मदत मिळणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
|
