दाभोलकर-पानसरे हत्याकांड : फरारी आरोपींना समाजातूनच आर्थिक पाठबळ

मुंबई - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या खटल्यांतील फरारी आरोपींना समाजातूनच आर्थिक पाठबळ पुरवले जात आहे. त्यामुळे तपासयंत्रणांनी त्यांचा गांभीर्याने शोध घ्यायला हवा, अशी स्पष्ट सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सीबीआय आणि सीआयडीला केली. 

दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाबाबत सीबीआय आणि राज्य सीआयडीच्या वतीने न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सीलबंद अहवाल सादर करण्यात आला; मात्र तपास आहे त्याच ठिकाणी सुरू आहे. तपास यंत्रणांनी नियोजनबद्ध आखणीने तपास करायला हवा. अन्य संबंधित यंत्रणांनाही त्यात सहभागी करायला हवे. अन्य राज्यांमध्ये घडलेल्या अशा घटनांमध्ये सूत्रधार कशा प्रकारे उघड झाले त्याचा अभ्यास करून तशी रणनीती आखायला हवी, असा पुनरुच्चार खंडपीठाने केला. दोन्ही खुनांची पद्धत एकसारखी असल्यामुळे यंत्रणांनी त्या भूमिकेतूनही तपास करायला हवा, असेही न्यायालयाने सुचवले. 

या खटल्यांतील फरारी आरोपींना कोणत्या मार्गाने आर्थिक पाठबळ दिले जात आहे, त्यांच्या मागे छुप्या पद्धतीने काम करणाऱ्या कोणत्या यंत्रणा आहेत याचा शोध तपास यंत्रणा घेत आहेत का, छुप्या मार्गाने हवालासारखे रॅकेट चालवणाऱ्यांवरही तपास यंत्रणेने नजर ठेवायला हवी, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. दोन्ही प्रकरणी अटकेत असलेल्यांवर 14 फेब्रुवारीपर्यंत सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे. त्यानंतर फरारी आरोपींबाबत उलगडलेल्या महत्त्वाच्या धाग्यादोऱ्यांचा तपास जोमाने सुरू करणार, असे विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले. 

सीबीआयने पत सांभाळायला हवी! 
कोलकातामध्ये नुकत्याच झालेल्या सीबीआय नाट्याबाबतही उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

सीबीआयने स्वत-ची पत सांभाळायला हवी. जगाचे भारतातील घडामोडींकडे लक्ष असते. समाजमाध्यमांवरही प्रत्येक घटनांवर तीव्रपणे भाष्य होत असते असे न्यायालय म्हणाले.