मारेकऱ्यांना अटक का नाही? 

मुंबई - कर्नाटकमध्ये पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्याकांडामधील आरोपीला कर्नाटक पोलिसांकडून अटक केली जाते, मग डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना सीआयडी आणि सीबीआय का अटक करू शकत नाही, असा थेट सवाल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. तपासाबाबत आता गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि सीबीआय सहसंचालकांनाच हजर राहण्याचे आदेशही आज न्यायालयाने दिले. 

"तपास यंत्रणा मागील कित्येक दिवसांपासून सांगत आहेत, की आम्ही काही लोकांवर आणि संस्थांवर लक्ष ठेवून आहोत; मात्र त्यापुढे त्यांचा तपास जात नाही. सीआयडी आणि सीबीआय सांगते, की आम्ही लेखक एम. एम. कलबुर्गी आणि लंकेश यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या कर्नाटक पोलिसांशी समन्वय साधून या प्रकरणांचा तपास करीत आहोत; मात्र कर्नाटक पोलिस लंकेश यांच्या हत्येच्या प्रकरणात महाराष्ट्रातून आरोपींना अटक करतात आणि तुम्ही मात्र कोणालाही अटक न करता केवळ मोबाईलच्या तपासामध्येच अडकून बसता', अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या राज्य सीआयडी आणि सीबीआय यांनी गुरुवारी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सीलबंद अहवाल दाखल केला; मात्र या अहवालाबाबत खंडपीठाने तीव्र नाराजी आणि असमाधान व्यक्त केले. या अहवालातून नवीन काहीही निष्पन्न होत नाही, अशी टीका न्यायालयाने केली. 

गृह विभागाचे सचिव आणि सीबीआयच्या सहसंचालकांना येत्या 12 जुलैच्या सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आम्हाला आनंद होत नाही, मात्र न्यायालयाने ज्या काही बाबी आणि चिंता यामध्ये व्यक्त केली होती; त्याची दखल तपासामध्ये घेतल्याचे दिसत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

कलबुर्गी आणि लंकेश यांच्या हत्येमध्ये सामायिकता असल्याचा दावा कर्नाटक पोलिसांनी केल्याची माहिती मुक्ता दाभोलकर यांनी न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. महाराष्ट्र पोलिसांच्या मते, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्या एकाच प्रकारच्या हत्याराने झाल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांच्या तपासासाठी स्वतंत्र पोलिस पथक नेमण्याची मागणी दाभोलकर यांनी केली आहे. 

समन्वयावर प्रश्‍नचिन्ह 
कर्नाटक पोलिसांनी परशुराम वाघमारेला लंकेश यांच्या हत्येच्या आरोपामध्ये अटक केली आहे. तपास यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे, की तुम्ही (सीआयडी आणि सीबीआय) तुमचा तपास मर्यादितच ठेवला आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.