'त्या'पेक्षा डान्स बार केव्हाही चांगला: वर्षा काळे

मुंबईः महाराष्ट्र सरकारने डान्स बारबाबत घातलेले अनेक नियम रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) राज्यातील पुन्हा डान्सबार सुरु करण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाने टीप देण्यास परवानगी दिली आहे, मात्र पैसे उधळण्यास मनाई केली आहे. वेश्याव्यवसायापेक्षा डान्सबार केव्हाही चांगले, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा काळे यांनी व्यक्त केले आहे. राज्य सरकारने डान्स बारसंदर्भात लागू केलेल्या अटींविरोधात

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना वर्षा काळे म्हणाल्या, 'डान्स बार हा खूप मोठ्या संख्येने महिलांसाठी रोजगाराचे साधन होते. सरकारने लादलेल्या अटी इतक्या जाचक होत्या की त्यांच्यासह डान्स बार चालवणे अशक्य होते. डान्स बार बंद झाल्यामुळे अनेक बारबालांना रोजगारासाठी वेश्याव्यवसायाकडे वळावे लागले. भारतामध्ये वेश्याव्यवसायाला संरक्षण नसून हा अत्यंत जोखमीचा व्यवसाय आहे. वेश्याव्यवसायापेक्षा महिलांना डान्स बारमध्ये अधिक सन्मानाने काम करता येईल, असे माझं मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे डान्स बार चालकांना व डान्स बारमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना दिलासा मिळाला आहे.'

दरम्यान, राज्यातील डान्स बारबाबतच्या सुधारित कायद्याला स्थगिती देण्यासाठी भारतीय हॉटेल व उपहारगृह संघटनेने (आयएचआरए) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर डान्सबार पुन्हा सुरु होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. सायंकाळी सहा ते रात्री साडेअकरा पर्यंत डान्सबार सुरु राहणार आहेत. डान्सिंग एरियात सीसीटीव्ही लावण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.

नव्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी डान्स बारमालकांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आली. त्यावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण देत डान्सबार सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेत सरकारने घातलेल्या अनेक अटी रद्द केल्या आहेत. राज्य विधिमंडळाने मागील वर्षी डान्स बार कायदा मंजूर केला, त्याला "आयएचआरए'ने न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सरकारची होती भूमिका
नव्या कायद्यातील नियम बारबालांच्या हिताचे व कायदा- सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. बारबालांना मिळणारा पगार थेट त्यांच्या खात्यात टाकला गेला पाहिजे, तसेच 30 ते 35 वयानंतर या बारबालांना काम मिळणे अशक्‍य होते, त्यामुळेच बारमालकांनी त्यांच्याशी कामगार कायद्यांतर्गत करार केला पाहिजे, असा सरकारचा आग्रह आहे. बारबालांना ग्राहकांनी दिलेली टीप बिलात समाविष्ट केली, तर त्यापोटी मिळणारा कर सरकारी तिजोरीत जमा होईल, असा सरकारचा तर्क होता.