राज्याला विश्‍वासात न घेताच केंद्राचा निर्णय -अनिल देशमुख

मुंबई - कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) हाती सोपविण्याआधी केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी चर्चा करायला हवी होती. राज्याला विश्वासात न घेता केंद्राने तडकाफडकी हा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या महाधिवक्‍त्यांकडून याबाबतचा कायदेशीर अभिप्राय आम्ही मागितला आहे. त्यानंतरच याबाबतचा निर्णय आम्ही घेऊ, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज दिली. तसेच, राज्यातील विविध संघटनांनी माझी भेट घेतली असून, सीएए, एनआरसीमुळे महाराष्ट्रातील एकाही नागरिकाचे नागरिकत्व जाणार नाही, असे मी राज्यातील सर्व जनतेला आश्वस्त करतो, असेही देशमुख म्हणाले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपविला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात ठिणगी पडली आहे. पुण्यात तपासासाठी आलेल्या एनआयएच्या पथकाला तपासाशी संबंधित कागदपत्रे पुणे पोलिसांनी दिली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत गृहमंत्री देशमुख यांनी राज्य सरकारची बाजू स्पष्ट केली. 

मुळात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचे सांगून देशमुख म्हणाले, ""केंद्र सरकारचे याबाबतचे पत्र आमच्या विभागाला मिळाले आहे; पण ते अद्याप माझ्यापर्यंत पोचलेले नाही. यासंदर्भात राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. राज्याच्या महाधिवक्‍त्यांनादेखील कायदेशीर अभिप्राय तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतरच राज्य सरकारची याबाबतची भूमिका आम्ही स्पष्ट करू.'' 

खऱ्या दंगलखोरांची नावे दडविण्याचा प्रयत्न 
केंद्र सरकारने तडकाफडकी या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविला. एसआयटीचा तपास झाला तर दंगल ज्यांनी खरोखरच भडकवली, त्यांची नावे त्यातून बाहेर येतील, अशी भीती सरकारमधील व्यक्‍तींना वाटली असेल म्हणून हा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात आल्याचेही देशमुख म्हणाले. कोरेगाव भीमाप्रकरणी अनेकांची नावे केवळ पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून गोवण्यात आल्याची व्यथा अनेकांनी आपल्याकडे मांडल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.