'एक्‍स्प्रेस वे' टोलबंदीवर 6 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय 

मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील (एक्‍स्प्रेस वे) टोलबंदीबाबत राज्य सरकारने 6 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घ्यावा, असे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिले. टोलवसुलीतून गोळा झालेल्या नागरिकांच्या पैशांचा दुरुपयोग होऊ न देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. कंत्राटदाराने टोलवसुलीच्या अधिकारांचा गैरवापर करत कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले असेल, तर त्यावरही कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

या मार्गावर म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लिमिटेडकडून बेकायदा टोलवसुली सुरू असल्याचा आरोप करीत ठाणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर आणि मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनी वेगवेगळ्या याचिका केल्या आहेत. त्यावर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. टोलवसुलीबाबत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) अहवालात म्हटले आहे; तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्वेक्षणातूनही टोल बंद होणार की नाही, हे स्पष्ट होत नाही. या टोलवसुलीबाबत सुमित मलिक समितीने केलेल्या शिफारशींच्या धर्तीवर 'पीडब्ल्यूडी'तर्फे करण्यात आलेल्या स्वतंत्र पाहणी अहवालावर राज्य सरकारने निर्णय घेऊन टोल बंद करायचा की नाही यावर तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करावा. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सहा आठवड्यांत राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घ्यावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

सप्टेंबर 2016 मध्ये 1300 कोटी रुपये कंत्राटदाराला देऊनही "एक्‍स्प्रेस वे' ताब्यात का घेतला नाही? गेल्या 23 महिन्यांत कंत्राटदाराला अतिरिक्त 1,500 कोटी रुपये मिळाले आहेत. ही रक्कम अपेक्षित रकमेपेक्षा जास्त आहे, या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यातील बाबी पडताळण्याच्या सूचना देत, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले. 

न्यायालयाचे प्रश्‍न 
- 2004 पासून किती टोलवसुली? त्यातून कंत्राटदाराने कामाचा खर्च वसूल केला का? 
- सुमित मलिक समितीच्या अहवालानंतर एप्रिल 2016 पासून किती वसुली? 
- अपेक्षित अंदाजापेक्षा कमी टोलवसुलीच्या आरोपांत तथ्य आहे का? एमएसआरडीसीने खुलासा करावा 
- मलिक समितीच्या अहवालावर सरकारने काय केले? 
- एप्रिल 2016 पासून 1,362 कोटी कंत्राटदाराला देण्याचे समितीच्या अहवालात नमूद. त्याचप्रमाणे टोल तिकिटाद्वारे पैसे घेऊन त्याची नोंद दाखविण्यात आली नसल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्यात तथ्य आहे का?