फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द; मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय पाहा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 22 जानेवारी 2020

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नगराध्यक्षांची निवड जनतेमधून करण्याचा निर्णय घेतला होता, तो उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून बदलण्यात आला आहे. 

मुंबई : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज (बुधवार) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नगराध्यक्षांची निवड जनतेमधून करण्याचा निर्णय घेतला होता, तो उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून बदलण्यात आला आहे. 

माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडेंना घेराव

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसूदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाबरोबरच कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच, तानाजी चित्रपट टॅक्स फ्री करण्यासह काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

Video : मी सक्तीच्या रजेवर हे मला माध्यमांतूनच कळले : योगेश सोमण

कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुक पूर्वीप्रमाणेच
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 2017 मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास व त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार आहे.  यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखिल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात.  काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशिय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-11, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-4, अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चास राज्य शासनातर्फे हमी
नाग नदी प्रदुषण रोखण्याच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या रकमेस हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत “राष्ट्रीय नदी कृती योजना” अंतर्गत नदी काठावरील शहरांच्या सांडपाण्यापासून नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, केंद्रिय जलशक्ती मंत्रालय यांनी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतंर्गत नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या 2412.64 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिका करणार आहे.  नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे / वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधणे, सुलभ शौचालये अशी कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहेत.

इतर मागासवर्ग विभागासाठी पदांची निर्मिती
इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण या प्रवर्गासाठी सह सचिव तसेच उप सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सह सचिव संवर्गातील एक पद तसेच उप सचिव संवर्गातील एक पद यामुळे निर्माण होईल.  या विभागाकडे एकूण 52 पदांचा आकृतीबंध आहे.  या विभागासाठी नव्याने 37 पदे नियमित आणि दोन पदे बाह्य स्त्रोताद्धारे उपलब्ध करून घेण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Decision taken by Fadnavis government is rejected by Mahavikas Aghadi Govt