Breaking ! 'एमपीएससी'ने घेतला 'हा' निर्णय; आता मार्गी लागणार उमेदवारांचे प्रश्‍न 

तात्या लांडगे
Saturday, 22 August 2020

सामान्य प्रशासनाच्या जाहिरातीनुसार... 

  • आयोगाच्या सदस्यांना दरमहा मिळेल दोन लाख दोन हजार 300 रुपयांचे मानधन 
  • 11 सप्टेंबर 2019 च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार होणार चार सदस्यांच्या निवडी 
  • अर्ज करताना वयाची 50 वर्षे पूर्ण केलेल्यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत करावा अर्ज 
  • अर्जासोबत दहा वर्षांतील कामगिरीचा द्यावा गोपनिय अहवाल; आयोगाची अट 

सोलापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील चार सदस्यांची पदे मागील काही महिन्यांपासून रिक्‍तच आहेत. तत्कालीन सरकारने त्यासाठी अर्ज मागविले होते. मात्र, सत्तांतर झाल्याने आता पुन्हा नव्याने अर्ज मागविण्यात आले असून 30 सप्टेंबरपर्यंत त्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून या नव्या सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यातून स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे विविध प्रश्‍न मार्गी लागण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास व्यक्‍त केला जात आहे. 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून दरवर्षी मोठ्या पदांची भरती केली जाते. त्यासाठी परीक्षांचे नियोजन करणे, निकाल जाहीर झाल्यानंतर निवडलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे अशा जबाबदाऱ्या आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांना पार पाडाव्या लागतात. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून आयोगातील चार सदस्यांची पदे रिक्‍तच आहेत. त्यामुळे आयोगाला विविध अडचणींचा सामाना करावा लागला. दरम्यान, राज्य सरकारने वर्ग क या संवर्गासह अन्य पदांची भरती आता खासगी संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला. महाआयटीने त्यासाठी पाच संस्थांची निवडही केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाने चार सदस्यांची रिक्‍त पदे भरल्यास कामात गती येईल या हेतूने अर्ज मागविले आहेत. आगामी महिनाभरात या निवडी जाहीर होणार आहेत. त्यानंतर आयेगाच्या कामकाजात गती येईल, असाही विश्‍वास व्यक्‍त केला जात आहे. 

 

सामान्य प्रशासनाच्या जाहिरातीनुसार... 

  • आयोगाच्या सदस्यांना दरमहा मिळेल दोन लाख दोन हजार 300 रुपयांचे मानधन 
  • 11 सप्टेंबर 2019 च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार होणार चार सदस्यांच्या निवडी 
  • अर्ज करताना वयाची 50 वर्षे पूर्ण केलेल्यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत करावा अर्ज 
  • अर्जासोबत दहा वर्षांतील कामगिरीचा द्यावा गोपनिय अहवाल; आयोगाची अट 
  • जिल्हा केंद्र निवडण्यावर 27 ऑगस्टला निर्णय अपेक्षित 
    कोरोनाचा संसर्ग राज्यात वाढू लागल्याने राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमधील विद्यार्थ्यांना राज्य सेवा पूर्व परीक्षेचे परीक्षा केंद्र बदलण्याची सवलत मिळावी, अशी मागणी स्टूड्‌स असोसिएशन ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांसह नागपूरच्या विभागीय आयुक्‍तांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. परीक्षा केंद्र बदलण्याची मागणीसंदर्भात 27 ऑगस्टपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, आयोगाने महाराष्ट्र दुय्यम सेवा पूर्व परीक्षेच्या उमेदवारांना परीक्षा केंद्र बदलण्यासाठी 26 ऑगस्टपर्यंत संधी दिली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The decision was taken by the MPSC; Now the questions of the candidates will be answered