शासकीय सेवेतील पती-पत्नीवरील अन्याय दूर करा!

माळीनगर (सोलापूर) : नवीन नियमांमुळे राज्यातील शासकीय सेवेत असलेल्या अनेक पती- पत्नींवर अन्याय होणार असून, महसूल विभाग (Revenue Department) वाटप अधिसूचनेत बदल करण्यात यावा. तसेच या जाचक अटीमध्ये सुधारणा करून महिला सक्षमीकरणाला बळ द्यावे, अशी मागणी महिला व बालविकास विभागाने (Department of Women and Child Development) राज्य शासनाकडे केली आहे.

पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि आपसात महसूल विभाग बदलणे या दोन महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल करून शासनाच्या गट-अ आणि गट-ब राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांवर सरळ सेवेने आणि पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम 2021 ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. याआधीच्या सूचनेप्रमाणे पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि आपापसात महसूल विभाग बदलणे यांना फाटा देण्यात आला आहे. यामुळे शासकीय सेवेत कार्य करणाऱ्या बहुतांश महिला कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणारी ही बाब आहे. तसेच या तरतुदी काढून टाकल्यामुळे गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्‍यता आहे. महिलांना नोकरी आणि कुटुंब या दोन्ही बाबी सांभाळणे यामुळे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे महिला प्रामुख्याने शासकीय नोकरीपासून दुरावल्या जातील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. महिलांचे मानसिक आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडून कुटुंबाची गैरसोय होण्याची शक्‍यता आहे.

तसेच आई-वडील दोघे मुलांसोबत एकत्र नसल्याने मुलांच्या संगोपनात अडथळा निर्माण होऊन त्यांचे मनोबल खच्ची होण्याची शक्‍यता आहे. या गोष्टीचा परिणाम संबंधितांच्या कामावर होणार असून, मानसिक ताणतणाव वाढण्याचे तसेच महिलांकडून शासकीय नोकरी सोडण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता आहे. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यासाठी अतिशय गंभीर असून, शासनाच्या महिला सबलीकरण धोरणाला बाधा आणणारी आहे. याबाबतची अनेक निवेदने राज्यातील महिला अधिकाऱ्यांकडून महिला आयोग कार्यालयाला प्राप्त होत आहेत.

महसूल विभाग वाटप नियम 2015 च्या अधिसूचनेतील नियम बारामधील पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि आपसात महसूल विभाग बदलणे या तरतुदींचा समावेश महसूल विभाग वाटप नियम 2021 मध्ये होण्याबाबत महाराष्ट्रातील विविध विभागांतर्गत कार्यरत महिला अधिकाऱ्यांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने आवश्‍यक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालून संबंधित महिलांचे प्रश्न मार्गी लावावेत.

- अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकास मंत्री