ठेवीदारांचे अडकले पतसंस्थांत ७०० कोटी

पुणे - राज्यातील अडचणीतील सहकारी पतसंस्थांमध्ये सात लाखांहून अधिक ठेवीदारांच्या तब्बल सातशे कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. आंदोलने, उपोषण करूनही या ठेवीदारांना त्यांच्या रकमा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे ठेवीदारांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

राज्यातील भुदरगड, चंद्रकांत बढे यांसह काही पतसंस्थांमधील संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे लाखो ठेवीदारांच्या ठेवी पतसंस्थांमध्ये अडकल्या आहेत. राज्यात ४६९ सहकारी पतसंस्था आर्थिक अडचणीत आल्या होत्या. त्यात जळगाव, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगलीसह अन्य जिल्ह्यांतील पतसंस्थांमधील ठेवीदारांची संख्या १५ लाखांहून अधिक होती. या ठेवीदारांचे एक हजार ८७० कोटी रुपये अडकले होते. ठेवीदारांकडून सतत आंदोलन आणि सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे आठ लाख ठेवीदारांना त्यांच्या रकमा परत मिळाल्या. मात्र, सात लाखांहून अधिक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी अद्याप मिळालेल्या नाहीत. 

पतसंस्थांमधील बऱ्याच कर्जदारांनी परतफेड केलेली नाही. दोन लाख १६ हजार कर्जदारांकडे ९७२ कोटी रुपये थकीत आहेत. ही रक्‍कम वसूल करून ठेवीदारांच्या त्यांच्या रकमा परत करणे शक्‍य होणार आहे.

संचालक, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे 
सहकार खात्याकडून अडचणीतील पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण झाले आहे. या पतसंस्थांमधील अडीच हजारांहून अधिक संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. तसेच, चुकीचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या १०४ लेखापरीक्षकांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सहकार खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

सहकार खात्याने अडचणीतील पतसंस्थांवर अवसायक किंवा प्रशासक नेमण्याऐवजी अवसायक मंडळ किंवा प्रशासकीय मंडळ स्थापन करून त्यात ठेवीदारांचे प्रतिनिधी नेमावेत. जेणेकरून थकबाकीदारांकडील वसुली चांगल्या प्रकारे होईल. तसेच, भविष्यात अडचणीत येणाऱ्या पतसंस्थांचे व्यवस्थापन हे सक्षम पतसंस्थांकडे सोपविण्यात यावे.
- काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन

ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक आणि ठेवीदार संघटनांची बैठक घेण्यात येते. बहुतांश कर्जदारांच्या मालमत्ता लिलावात विकल्या जात नाहीत. त्या मालमत्ता ठेवीदारांनी घ्याव्यात, असाही पर्याय देण्यात आला. परंतु, त्या मालमत्तेची किंमत आणि स्थानिक मुद्यांवरून ठेवीदारांकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. 
- डॉ. पी. एल. खंडागळे, अतिरिक्त निबंधक, सहकारी पतसंस्था