परदेशी गुंतवणूक आणण्यात क्रमांक एकवर- मुख्यमंत्री

देशातील सर्व योजनांसह गुंतवणूक, परदेशी भांडवल खेचण्यात आपण क्रमांक एकवर आहोत याचे समाधान आहेच. दोन वर्षांच्या काळात अनेक संकटांना सरकारने ताकदीनिशी तोंड दिले, लांब पल्ल्याच्या शर्यतीचा हा उत्तम प्रारंभ असल्याचे सांगत, जलयुक्‍त शिवार योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी हे माझ्या सरकारचे सर्वांत मोठे यश मानतो, अशी भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. द्वितीय वर्षपूर्तीच्या पूर्वसंध्येला ते "सकाळ'शी बोलत होते. गेल्या दोन वर्षांतल्या आव्हानांचा, यशापयशाचा, प्रलंबित प्रकल्पांचा, राज्यासमोरच्या समस्यांचा आणि अर्थातच साध्य केलेल्या यशाचा धांडोळाच त्यांनी घेतला. 

प्रश्‍न : अननुभवी सहकारी, त्यातच त्यांच्यावर झालेले गैरव्यवहारांचे आरोप, सर्वांत अनुभवी ज्येष्ठ सहकारी एकनाथ खडसे यांची गच्छंती.. कसे गेले हे वर्ष? 
मुख्यमंत्री : आव्हाने प्रत्येकासमोर असतातच. अनुभव फारसा नसेलही; पण माझे सहकारी महाराष्ट्राला नवे आयाम देताहेत. विरोधी बाकांच्या मानसिकतेतून सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णय क्षमतेत जायला वेळ लागला खरा; पण तसे घडतेच. नव्या कल्पना, नव्या योजना तयार होताहेत हे महत्त्वाचे. शिवाय, गैरव्यवहारांचे केवळ आरोप झाले, त्यातील कोणतीही बाब प्रत्यक्षात घडलेली नाही. एकनाथ खडसे यांचे म्हणाल, तर चौकशीच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचा मार्ग त्यांनी स्वतः निवडला आहे, आम्हीही त्यांची वाट पाहत आहोत. 

प्रश्‍न : आघाडीतल्या मित्रपक्षांना मी मंत्रिमंडळात घेतले, अशी विधाने आपले काही सहकारी करतात. तुमच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य नेमके ठरवते तरी कोण? 
मुख्यमंत्री : मंत्रिमंडळाचे सदस्य ठरवण्याचा आणि वेळप्रसंगी त्यांना काढण्याचाही अधिकार केवळ माझा म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा आहे. 

प्रश्‍न : दुसऱ्या वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर सहकारी पक्ष शिवसेनेची कुरबूर सुरू आहे. अशा स्थितीत पाच वर्षे कशी पूर्ण करणार? 
मुख्यमंत्री : शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष हे दोन वेगवेगळे पक्ष आहेत. घटक पक्ष म्हणून आम्ही एकत्र काम करतो, सरकार म्हणून आमच्यात उत्तम समन्वय आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी माझे व्यक्‍तिगत संबंध उत्तम आहेत. महत्त्वाच्या विषयांवर आम्ही बोलतो, आमचे सामूहिक शहाणपण (कलेक्‍टिव्ह विस्डम) महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे निर्णय घेत राहील, त्याबाबत कोणतीही शंका नको. 

प्रश्‍न : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचे काय? 
मुख्यमंत्री : निवडणुकीला एकत्रितपणे सामोरे जावे असे भारतीय जनता पक्षाला अगदी विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीही वाटायचे. फक्‍त जागावाटपामुळे आम्ही निवडणुकीला वेगवेगळे सामोरे गेलो. महापालिकेतही प्रत्येकाने आपापल्या शक्‍तीनुसार जागा मागितल्या, तर आम्ही एकत्र येऊ. 

प्रश्‍न : गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातल्या सामाजिक ऐक्‍याबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे... 
मुख्यमंत्री : शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात सामाजिक प्रश्‍न सौहार्दाने सोडवले जावेत. मराठा समाजातील तरुणांच्या मनात निर्माण झालेले काहूर सरकार समजू शकते. गेल्या 50 वर्षांतल्या समस्यांचा तो हुंकार आहे. कोपर्डी घटनेतील नराधमांना लवकरात लवकर कडक शिक्षा मिळावी यासाठी योग्य ती पावले उचलत आहोतच. शिवाय, आरक्षणाबद्दलची सरकारची सकारात्मक भूमिका न्यायालयात मांडली जावी यासाठी योग्य ते सर्व करतो आहोत, करत राहू. अण्णासाहेब पाटील मंडळातर्फे पतपुरवठा देण्याची मोहीम हाती घेऊन तरुणांना रोजगार मिळण्यावर भर देणार आहोत. शिक्षणाच्या संधी नव्या पिढीला मिळाव्यात यासाठी शिष्यवृत्तीची आर्थिक मदत 6 लाख उत्पन्नापर्यंत दिली जाणार आहे. तरुणांचे प्रश्‍न सोडवणे हे आमचे काम आहे. ऍट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची मराठा समाजाची मागणी आहे. त्याबाबतचे वास्तव तपासून पाहायला हवे. सर्व समाज एकत्र येऊन आपली सुरक्षा कमी करताहेत, अशी भीती दलित समाजात निर्माण व्हायला नको, ती काळजी घेणे ही माझी जबाबदारी आहे. समन्वयानेच प्रश्‍न सोडवायला हवेत. 

प्रश्‍न : या मोर्चाचा रोख आपल्या नेतृत्वावर आहे, असा सोशल मीडियावर प्रचार सुरू होता.. 
मुख्यमंत्री : मोर्चाच्या आयोजकांचा माझ्यावर किंवा माझ्या सरकारवर रोख कधीही नव्हता आणि नाही. आमची प्रश्‍न सोडविण्याची बांधिलकी त्यांच्यापर्यंत पोचली आहे. मात्र, मोर्चाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न काहींनी केला हे निश्‍चित. त्यांची नावे मात्र मला विचारू नका. ती सगळ्यांना माहीत आहेत. 

प्रश्‍न : मराठा मोर्चाने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणा, अशीही मागणी केली आहे... 
मुख्यमंत्री : हो. ती मागणी महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र आजही लो प्रॉडक्‍टिव्हिटीचे राज्य आहे. शेतीची गुणवत्ता वाढवणे आवश्‍यक आहे. हा प्रश्‍न मुख्यत्वे सिंचनाशी संबंधित आहे. महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता कितीही धरणे बांधली तरी जमीन ओलिताखाली येण्याची शक्‍यताही नाही. पावसाचे पाणी अडवणे आवश्‍यक आहे, हे लक्षात घेऊन आम्ही जलसंधारणाचा म्हणजे जलयुक्‍त शिवार कार्यक्रम हाती घेतला. हजारो हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली आली आहे. विहिरींचे पुनर्भरण होते आहे, पाणीपातळी वाढत आहे. हळूहळू गावात शाश्‍वत रोजगार मिळेल. या उपक्रमाच्या निमित्ताने जलसंस्कृती महाराष्ट्रात रुजू बघते आहे. मी माझ्या सरकारचे हे सर्वांत मोठे यश मानतो. जलयुक्‍तच्या निमित्ताने सरकार एका लोकचळवळीचे नेतृत्व करू शकते, याची जाणीव झाली जनतेला. प्रत्येकाने आपापल्यापरीने या योजनेला योगदान दिले. "सकाळ' वृत्तसमूहाचे या चळवळीला सातत्याने योगदान मिळाले आहे. 

प्रश्‍न : आत्महत्या हा महाराष्ट्रावरचा कलंक आहे, तो पुसण्यात आपले सरकार कितपत यशस्वी झाले? 
मुख्यमंत्री : महाराष्ट्रासारख्या संपन्न आणि समृद्ध राज्यात एकाही शेतकऱ्यावर जीवन संपविण्याची वेळ येऊ नये. आत्महत्या थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याचा आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांची निवड केली. तेथे राबविलेल्या पथदर्शी उपक्रमामुळे आत्महत्यांचा दर 50 टक्‍क्‍यांनी खाली आला. मात्र, राज्याच्या अन्य भागांत मात्र हा दर कमी झाला नाही. सलग चार दुष्काळी वर्षे अनुभवावी लागल्याने हे घडले असावे. राज्यात 2012 आणि 2008 मध्ये नापिकी झाल्यावरही आत्महत्यांचे प्रमाण असेच वाढले होते, ते शून्यावर आलेच पाहिजे. मला स्वतःला त्यासाठी सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासारख्या लांब पल्ल्याच्या योजना महत्त्वाच्या वाटतात. जलयुक्‍तवर माझ्या शासनाचा भर आहे तो यामुळेच. 

प्रश्‍न : पण मोदी किंवा फडणवीस सरकार शेतकरी प्रश्‍नांबाबत आस्था बाळगत नाही, भयावह दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जमाफी आवश्‍यक असतानाही ती या सरकारने टाळली, असा आरोप होत असतो; हा मार्ग मान्यच नाही तुमच्या पक्षाला? 
मुख्यमंत्री : कर्जमाफी हा एक मार्ग असू शकतो हे मान्य; पण त्यामुळे बॅंकांचा फायदा होतो. शेतकऱ्याला त्यातून खरेच लाभ होतो काय, हा प्रश्‍नच आहे. म्हणून सात हजार कोटींची सरसकट कर्जमाफी देण्याऐवजी माझ्या सरकारने गेल्या दोन वर्षांत शेतीत 18 हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. शेततळी बांधणे, विहिरी खणणे यापासून, तर उत्पादित मालाची वितरण साखळी निर्माण करण्याबाबत सारे काही नियोजित. आम्हाला खात्री आहे, हा विकल्प यशस्वी ठरेल. कापसासाठीही आम्ही अशी साखळी व्यवस्था उभारली. अमरावतीतला प्रकल्प त्याचे उदाहरण. उसाची सप्लायचेन, अंतिम उत्पादन साऱ्याला बाजारपेठ आहे, तसेच सर्व पिकांबाबत करायचे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतही आम्ही स्पर्धात्मक वातावरण तयार केले आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा हेच त्यामागचे कारण. 

प्रश्‍न : सावकारी कर्ज माफ करून शेतकऱ्याला कर्जमुक्‍त करण्याची घोषणा तुमच्या सरकारने केली होती, त्याचे काय झाले? 
मुख्यमंत्री : काही सावकारांनी परवाने केवळ विशिष्ट जिल्ह्यापुरते मर्यादित असताना अन्य भागातही कर्ज वाटले. ते रद्द करायचे ठरले तर पूर्वलक्षी प्रभावाने हे फार वर्षांपूर्वी बेकायदा ठरवलेले कृत्य वैध ठरवून कर्ज कागदावर उतरवून रद्द करावे लागले असते. अशा बेकायदा बाबींना वैधता मिळवून देणे योग्य नाही, असा सूर मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ सहकाऱ्यांनी लावला, मग तो विषय तसाच ठेवून द्यायचा असे ठरले. 

प्रश्‍न : महाराष्ट्रातला नागरी भागही समस्याग्रस्त आहे. अवैध बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे, वस्त्या सुजल्या आहेत. न्यायालयाने या विषयावर फटकारले सरकारला. 
मुख्यमंत्री : हा प्रश्‍न फार गुंतागुंतीचा आहे. वर्षानुवर्षे नगरनियोजन आराखडे प्रशासनाकडे प्रलंबित राहिल्याने नागरिक हतबल होतात. मग लोकांच्या रहाण्याचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक शिरतात, घरे - सोसायट्या उभ्या राहतात. वैध-अवैधतेचा निर्णय होतो, तोपर्यंत विकसक कुठेतरी पळून गेलेला असतो. मग घर घेणाऱ्यावर कारवाई होते, जनता पुन्हा एकदा भरडली जाते. ते थांबवायला अवैध बांधकामे कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतला गेला. बिल्डरांवर गुन्हे नोंदवायचे आदेश आहेत; पण ते आहेत कुठे? बिल्डर पळून गेले. लोकशाही व्यवस्थेतही दफ्तर दिरंगाई असे प्रश्‍न निर्माण करत असते. आता पुनःपुन्हा असे नियमितीकरण होणार नाही हे मी स्पष्ट केले आहे. नगरनियोजन आराखडे मंजूर करण्यासाठी काही कालमर्यादा घालून देणेही आवश्‍यक आहे, ते सरकार करेल. मुंबईचा विकास आराखडा 2017 च्या डिसेंबरपर्यंत अंतिम केला जाईल. 

प्रश्‍न : झोपडीमुक्‍त मुंबईच्या घोषणेचे काय? 
मुख्यमंत्री : मुंबई हे मर्यादित जागा असलेले शहर आहे, त्यासाठी एफएसआय वाढवणे, ते करतानाच पर्यावरणाची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. आज मुंबईत 50 लाख रुपये खर्च करण्याची तयारी असलेल्या व्यक्‍तीलाही घर घेता येत नाही. नॉन प्रीमियम क्‍लासलाही घरांची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणात घरे बांधायला हवीत. पंतप्रधानांनी त्यासाठी 500 कोटींचा निधी दिला आहे. 

प्रश्‍न : मेट्रो भुयारी व्हाव्यात असे आपण पूर्वी म्हणायचा? 
मुख्यमंत्री : हो. पण मी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर दिल्लीत गेल्यावर डीएमआरएलने भुयारी मार्गांचे खर्च प्रचंड आहेत, त्याऐवजी इलेव्हेटेड करा असे समजावून सांगितले. आठ वर्षांत दहा किलोमीटर मार्ग उभारले गेले; पण आम्ही दोन वर्षांत 100 किमी मार्गांना मंजुरी दिली, 50 किमीचे काम तर सुरूही झाले. मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रोचे काम सुरू होईल. 

प्रश्‍न : मेट्रोसाठी निधी कसा आणणार? राज्यासमोर बिकट आर्थिक प्रश्‍न आहेत. 
मुख्यमंत्री : महाराष्ट्राची आर्थिक पत फार मोठी आहे, शिवाय सर्व मेट्रोसाठी आमच्याकडे निधी आहे. जागतिक स्तरावरील बॅंका माफक दरात कर्ज देताहेत. शिवाय, प्रारंभीची काही वर्षे त्याची परतफेडही अपेक्षित नाहीये त्यांना. 

प्रश्‍न : आपण तरुण नेते आहात, डिजिटल सेवा, आपले सरकार अशा तंत्रआधुनिक साधनांवर तुमचा भर असतो, तसे बदल तुम्ही कारभारातही करता आहात. तुमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, जनतेला ही भाषा समजते का? निवडणूक जिंकून देतील हे निर्णय? 
मुख्यमंत्री : चांगलाच प्रतिसाद आहे या उपक्रमांना. नागपूर, मुंबई सुपर कम्युनिकेशन हायवेची उभारणी करतोय. हा प्रकल्प राज्याला वीस वर्षे पुढे नेणारा आहे. हा रस्ता रोजगार उभारेल. रोजगाराच्या मागावर असलेल्या तरुणांना हा प्रकल्प उद्योग देईल. महाराष्ट्र यामुळे फार पुढे जाईल, झेप आहे ती. 

प्रश्‍न : पण तुमच्या कार्यकर्त्यांना तर प्रतीक्षा महामंडळावरील नियुक्‍त्यांची आहे... 
मुख्यमंत्री : सगळ्या याद्या तयार आहेत; पण आचारसंहिता लागू झालीय आता, ती संपली की लगेच होतील नेमणुका.