|
मुंबई - किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत 2017-18 या हंगामामध्ये खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्यासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रतिक्विंटल दहा रुपये भरडाई दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून तीस रुपये वाढीव भरडाई दर देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार, धानाच्या भरडाईसाठी मिलर्सना क्विंटलमागे 40 रुपये मिळणार आहेत.
केंद्राच्या या योजनेंतर्गत केंद्र शासन विविध पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये, यासाठी राज्य शासन धान्याची आधारभूत किंमतीने खरेदी करते. या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई मिलर्सकडून करून घेऊन मिळणारा तांदूळ (CMR-Custom Milled Rice) भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्यात येत होता. केंद्राने धान या धान्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशीनुसार हंगाम 2016-17 पासून राज्यात विकेंद्रित खरेदी योजना (DCPS) राबविण्यात येत आहे.
भरडाईविना शिल्लक राहत असलेल्या धानाची भरडाई पूर्ण होणे गरजेचे असल्यामुळे भरडाईचे वाढीव दर निश्‍चित करणे गरजेचे होते.
भरडाईअभावी धानाची नासाडी टाळणे, तसेच दीर्घकाळ साठवणुकीच्या खर्चाचा भार टाळण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षीच्या हंगामासाठीही केंद्र शासनाच्या मंजूर दराव्यतिरिक्त तीस रुपये प्रतिक्विंटल असा वाढीव दर जाहीर केला आहे. 2017-18 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी होणाऱ्या 7 कोटी 80 लाख रुपये इतक्‍या वाढीव खर्चासही आज मंजुरी देण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे निर्णय
- पाच विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळांना मान्यता
- राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा
- ससून गोदीच्या आधुनिकीकरणास सुधारित प्रशासकीय मान्यता
- पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची स्थापना
|
