तक्रार निवारण आयोग एक महिन्यात सुरू करा 

मुंबई - पोलिसांविरोधातील तक्रारींसाठी नियुक्त केलेल्या राज्य तक्रार निवारण आयोगाला मूलभूत सोयी-सुविधा देऊन एक महिन्यात कार्यान्वित करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकतेच दिले. 

सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करणाऱ्या पोलिसांविरोधात अनेकदा ढिसाळपणा किंवा नियमांचा भंग केल्याचा आरोप केला जातो. अशा वेळी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण आयोग स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत; मात्र अजून आयोग स्थापन न केल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

राज्य सरकारने आयोगासाठी एका महिन्यात पुरेशा सोई-सुविधा द्याव्यात, असे निर्देश न्या. रणजित मोरे व न्या. डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने दिले. राज्य सरकारने तक्रार निवारण आयोग स्थापन करण्यासाठी न्यायालयाकडे अनेकदा अवधी मागितला; मात्र तो देऊनही राज्य सरकार उदासीन राहिल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

जिल्हावार आयोग नेमण्याचे काम सुरू आहे. अध्यक्ष आणि अन्य पदांची नियुक्ती प्रलंबित आहे, असे सरकारी वकील एम. एम. देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारच्या माहितीनुसार एप्रिल-मे दरम्यान हा आयोग सुरू होऊ शकेल, असा अंदाज वकिलांनी व्यक्त केला होता; मात्र महिनाभरात हा आयोग कार्यन्वित करा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.