मोठी बातमी! 'या' जिल्हा बॅंकांनी ठोठावला राज्य सहकारी बॅंकेचा दरवाजा 

सोलापूर : कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला बॅंकांनी उद्दिष्टानुसार कर्जवाटप करावे, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. कर्जासाठी पात्र असतानाही कर्ज नाकारणाऱ्या बॅंकांवर फौजदारी दाखल करण्याचा इशाराही गृहमंत्र्यांनी दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टासाठी जिल्हा बॅंकांनी राज्य बॅंकेचा दरवाजा ठोठावला आहे. आतापर्यंत आठ बॅंकांना एक हजार 48 कोटींचे अर्थसहाय राज्य बॅंकेने केले आहे. 

कोरोना आणि लॉकडाउन याच्या पेचात अडकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी व शेतीपुरक उद्योगांसाठी नाबार्डने 'तरलता (लिक्‍विडीटी) लोन' ही योजना काढली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्य बॅंक जिल्हा बॅंकांना अर्थसहाय करीत आहे. राज्य सहकारी बॅंकेने आतापर्यंत पुणे, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, उस्मानाबाद, अकोला, गडचिरोली व यवतमाळ या आठ बॅंकांना अर्थसहाय करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने खरीप हंगामासाठी राज्यातील 29 जिल्हा बॅंकांना 13 हजार 395 कोटी 60 लाखांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्टे दिले आहे. आतापर्यंत बहूतांश बॅंकांनी 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्जवाटप केले असून काही बॅंकांनी उद्दिष्टाच्या परिपूर्तीसाठी राज्य बॅंकेकडे धाव घेतली आहे. तर बहूतांश जिल्हा बॅंकांसह राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अद्याप रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमावलीवर बोट ठेवत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जवाटप नाकारल्याचे चित्र संबंध महाराष्ट्रभर दिसत आहे. 

'या' जिल्हा बॅंकांनी घेतली राज्य बॅंकेची मदत 
पुणे जिल्हा बॅंकेने 143 कोटी, कोल्हापूर जिल्हा बॅंकेने 107 कोटी, सांगली जिल्हा बॅंक 221 कोटी, नाशिक जिल्हा बॅंक 43 कोटी, उस्मानाबाद जिल्हा बॅंक 135 कोटी 50 लाख, अकोला जिल्हा बॅंक 240 कोटी, गडचिरोली जिल्हा बॅंकेने 21.11 कोटी तर यवतमाळ जिल्हा बॅंकेने 137 कोटी 77 लाख रुपयांचे अर्थसहाय राज्य सहकारी बॅंकेकडून घेतले आहे. आणखी काही बॅंकांनीही राज्य बॅंकेकडे कर्जाची मागणी केली आहे. दरम्यान, राज्य बॅंकेने ठाणे, मुंबई, वर्धा बॅंक वगळता उर्वरित 28 जिल्हा बॅंकांना आठ हजार 205 कोटी 60 लाखांची कर्ज मर्यादा मंजूर केली आहे. 

आठ जिल्हा बॅंकांना दिले एक हजार 48 कोटी 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेने खरीपासाठी आठ जिल्हा बॅंकांना आतापर्यंत एक हजार 48 कोटींहून अधिक रुपयांचे अर्थसहाय दिले आहे. राज्यातील 28 जिल्हा बॅंकांना 2020-21 या वर्षासाठी आठ हजार 205 कोटींची कर्ज मर्यादा मंजूर केली आहे. तत्पूर्वी, मागील वर्षी तीन हजार कोटींचे अर्थसहाय केले होते, परंतु नाशिक जिल्हा बॅंकेकडे साडेपाचशे कोटी रुपये तर आणखी काही बॅंकांकडून येणेबाकी आहे. 
- डॉ. ए. आर. देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य सहकारी बॅंक