धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे न्यायालयातून गायब झाली का केली?

मुंबई : धनगर आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीच्या वेळी, आरक्षणाची कागदपत्रे सापडत नसल्याची धक्कादायक माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. परंतु, सरकारी वकिलांच्या या माहितीमुळे धनगर आरक्षणाबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
 अनुसुचित जाती प्रवर्गात म्हणजे आदावासी म्हणून आरक्षण द्यावे अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून धनगर समाज करत आहेत. निवडणूकीच्या तोंडावर सरकारवर दबाव टाकून आरक्षण मिळवता येऊ शकते यासाठी धनगर समाजाकडून जोरदार मागणी सुरु आहे. परंतु, अशात न्यायालयातून कागपत्रे घाळ होणे धोक्याची घंटा आहे. निवडणूकीच्या तोंडावर दोन्हीही समाजाला नाराज न करण्यासाठी कागदपत्रे गायब झाली का केली असाही प्रश्न विचारला जात आहे. 

दुसरीकडे धनगर समाजाच्या आरक्षणाला आदीवासी समाजाने विरोध केला आहे. सरकारतर्फे आज बुधवार (ता.12) धनगर हेच धांगड आदिवासी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करण्यात येणार होते. हे प्रतिज्ञापत्र आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे असून त्याला आदीवासी समाजाचा विरोध आहे. यासाठी आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून याला विरोध दर्शवला होता. निडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन कोणालाही नाराज न करता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे आदिवासींचे आरक्षण धोक्यात येणार असून सरकारकडून धनगर समाजाची केवळ दिशाभूल सरु असल्याचे आदीवासी समाजाचे म्हणणे आहे.

संविधानातील पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार आदिवासी सल्लागर परिषदेची मान्यता घेतल्याशिवाय कोणत्याही जातीचा समावेश आदिवासींच्या यादीत करता येत नाही. असे असले तरी महाराष्ट्राच्या आदिवासींच्या यादीत 36 व्या क्रमांकावर असलेल्या ओरान धांगड ही जमात म्हणजे धनगर असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. सरकारकडून सुरु असलेला हा प्रकार असंविधानीक असून संविधानाची पायमल्ली केली जात आहे.

अनुसूचीत जमाती मधील आदीवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्क न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. परंतु, राज्यात धनगर आणि आदीवासी दोन्ही समाज मोठे आहेत त्यामुळे कोणालाही न दुखविण्याची तारेवरची कसरत सरकारकडून सुरु आहे. यातील एकाच्याही विरोधात जाण्याने आगामी निवडणूकीत सरकारला मोठा फटका बसू शकतो याची जाणिव सरकारला असल्यामुळेच मुद्दाम कागदपत्रे न्यायालयात दाखल केली नसल्याचे बोलले जात आहे.