विविध योजनांमधून अपंगांचे हित साधले जाते का?

मुंबई -  शासकीय सेवेतील सर्व विभागांमध्ये अपंग उमेदवारांसाठीच्या २००१ पासूनच्या सर्व योजनांची माहिती तपशीलवार दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. ज्या पद्धतीने योजनांचे नियोजन केले जाते, त्यामुळे अपंग व्यक्तींचे हित साधले जात आहे का, याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ आणि ऑल इंडिया हॅण्डीकॅप डेव्हलपमेंट फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर नुकतीच न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी जागा आरक्षित असतात. या तरतुदीनुसार भरती करणे सरकारसाठी बंधनकारक असते; मात्र या नियमांची पूर्तता केली जात नाही, अशी तक्रार याचिकादारांनी केली आहे. त्यामुळे या भरतीचा अनुशेष मागील कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याचिकादारांच्या आरोपांबाबत सविस्तर खुलासा करण्याचे निर्देश मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने दिले. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी आरक्षित कोणकोणती पदे असतात, कोणत्या विभागांमध्ये त्यांना काम दिले जाते आणि ती भरण्याची प्रक्रिया काय आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे.