डॉ. आंबेडकर स्वाधार योजनेला मान्यता 

मुंबई - राज्यातील अकरावी, बारावी आणि त्या नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या परंतु, कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेला आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

या योजनेची अंमलबजावणी 2016-17 या आर्थिक वर्षापासून केली जाणार आहे. तिचा लाभ जिल्हानिहाय गुणवत्ता यादीनुसार सुमारे 25 हजार विद्यार्थ्यांना होणार असून, त्यासाठी शासन दरवर्षी 121 कोटी इतका खर्च करणार आहे. विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी 43 हजार ते 60 हजार इतकी वार्षिक रक्कम आधार क्रमांकाशी संलग्न बॅंक खात्यांमध्ये डीबीडी पोर्टलमार्फत थेट वितरित करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची 44 पदे तयार करण्यात येणार आहेत. 

मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी राज्यात 441 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून त्यापैकी 234 मुलांची आणि 207 मुलींची वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या वसतिगृहाची प्रवेशक्षमता 21 हजार 660 आणि मुलींच्या वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता 19 हजार 860 अशी एकूण 41 हजार 520 एवढी या वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता आहे. राज्यात व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांची संख्या वाढती असून तेथे प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. राज्यातील वसतिगृहांच्या प्रवेशासाठी 2015-16 मध्ये 45 हजार 849 विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले होते. त्यापैकी 11वी व 12वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या 18 हजार 578 विद्यार्थ्यांच्या अर्जांपैकी 6 हजार 694 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. तसेच 12 वी नंतरच्या अभ्यासक्रमांस 7 हजार 907 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. यावर्षी (2016-17) मध्ये 44 हजार 302 अर्ज प्राप्त झालेले असून त्यापैकी 17 हजार विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देणे शक्‍य होणार आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागू नये यासाठी आजचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. 

2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेणे किंवा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेणे हे दोन पर्याय विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध असतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याला समाजकल्याण विभागाच्या संबंधित सहाय्यक आयुक्ताकडे ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. अकरावीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास 10 मध्ये किमान 60 टक्के गुण असणे आवश्‍यक आहे. तसेच 12 वी मध्ये किमान 60 टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यालाच पुढील पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी या योजनेचा लाभ मिळेल. 

महत्वाचे निर्णय 
- औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण करण्यास मान्यता 
- राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेस सोसायटी म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय 
- प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय सोहळा दादर मधील शिवाजी पार्क येथे होणार 
- राज्यात जिल्ह्यांच्या ठिकाणी कृषी महोत्सवाचे आयोजन 
- अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 
- नॅशनल सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स फॉर ऍनिमेशन, गेमिंग अँड कॉमिक केंद्र