तोलणाऱ्यांच्या प्रश्‍नावर पालकमंत्री घेणार निर्णय - डॉ. बाबा आढाव

मुंबई - राज्यातील तोलणाऱ्यांच्या प्रश्‍नांसदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी पणनमंत्री राम शिंदे यांची मंगळवारी भेट घेतली. पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन शिंदे यांनी या वेळी दिले.

इलेक्‍ट्रॉनिक वजनकाटे असलेल्या ठिकाणी तोलाई आकारू नये, असे आदेश तत्कालीन पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी दिले होते. या आदेशाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने यावरील स्थगिती उठविली. त्यामुळे जानेवारीपासून पूना मर्चंट चेंबरने तोलणाऱ्यांना कामावर घेऊन तोलाई घेण्यास नकार दिला. त्यावरून गेल्या काही महिन्यांपासून बाजार आवारात व्यापारी विरुद्ध तोलणार असा संघर्ष उभा राहिला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने  पणन संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने अद्याप अहवाल दिलेला नाही.

या प्रश्‍नी गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाने डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. आज डॉ. आढाव यांनी विधानभवनात पणनमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. या वेळी आमदार विजय काळे आणि हनुमंत बहिरट उपस्थित होते. तत्कालीन पणन संचालकांचे आदेश मागे घ्यावेत आणि तोलणाऱ्यांना कामावर घ्यावे, अशी मागणी डॉ. आढाव यांनी केली.

त्यावर पणनमंत्री शिंदे यांनी पणन संचालक किशोर तोष्णीवाल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. पणन संचालकांनी यासंदर्भात चंद्रकांत पाटील बैठक घेणार आहे, असे शिंदे यांच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर ‘तुम्ही चंद्रकांत पाटील यांची भेट घ्या, मी सुद्धा त्यांच्याशी चर्चा करतो. लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल,’ असे आश्‍वासन शिंदे यांनी दिले.

आणीबाणीच्या काळातील बंदिजनांना सन्मानपत्र - देवेंद्र फडणवीस
आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना सरकारकडून पाच आणि दहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. परंतु आर्थिक सुस्थितीत आणि हयात असलेल्या काहींनी मानधन नाकारले असून, अशा स्वातंत्रसैनिकांना सन्मानपत्र देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी यासंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, की आतापर्यंत ३ हजार २६७ जणांना मानधन मंजूर करण्यात आले आहे. आणीबाणीच्या काळात बंदिवास भोगावा लागलेले सध्या विविध ठिकाणी आहेत. त्यांची शपथपत्रे घेण्यात येतात, मात्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय ती मंजूर करण्यात येत नाहीत. 

अशी प्रकरणे मंजूर करण्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विलंब होतो, त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर करवाई करणार का, असा प्रश्‍न काही आमदारांनी उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘हे कामकाज कालमर्यादेत पूर्ण व्हावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात येतील. भविष्यात हा निधी वाढविण्यासाठी विचार करण्यात येईल. त्याचबरोबर गोवा मुक्ती संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील सर्व सैनिकांना मानधन प्रदान करण्यात येते. या सैनिकांना आणि आणीबाणीत बंदिवास भोगलेल्यांना सन्मानपत्र देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात येईल.’’