न्या. भाटकर यांची सुनावणीतून माघार

मुंबई - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांची याचिका ऐकण्यास उच्च न्यायालयाच्या न्या. मृदुला भाटकर यांनी सोमवारी नकार दिला. डॉ. दाभोलकर यांच्याशी वैयक्तिक परिचय होता; त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सीबीआयला दिलेल्या मुदतवाढीला सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांनी आव्हान दिले. पुणे दंडाधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये अंदुरे व कळसकर यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्या आदेशाला दिलेले आव्हान प्रलंबित असतानाच डिसेंबरमध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी तपासयंत्रणेला आणखी मुदतवाढ दिली. 

दंडाधिकारी न्यायालयाने अधिकार नसताना तपासयंत्रणेला बेकायदा मुदतवाढ दिली, असा आरोप त्यांचे वकील ॲड्‌. संजीव पुनाळेकर यांनी करीत उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या याचिकेवर सोमवारी न्या. मृदुला भाटकर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. ८ जानेवारीच्या सुनावणीत न्या. भाटकर यांनी दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय बेकायदा असल्याचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण नोंदवले होते. सीबीआयची बाजू अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग मांडणार असल्याने सुनावणी तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर दोनदा सुनावणी झाली होती. परंतु, सुनावणी तहकूब करण्यात आली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल युक्तिवाद करणार असल्याचे सांगत २३ जानेवारीला सरकारने सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली. त्यानुसार २८ जानेवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात आली. आजच्या सुनावणीत अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद सुरू केला. यापूर्वी झालेल्या एकाही सुनावणीत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नावाचा उल्लेख झाला नव्हता. त्यामुळे हे प्रकरण त्यांच्याशी संबंधित असल्याचे माहीत नव्हते, असे न्या. मृदुला भाटकर यांनी सांगितले.