दुष्काळी मदत, आरक्षणाचा तिढा कायम

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 23 नोव्हेंबर 2018

मुंबई - आदिवासी शेतकरी मोर्चा, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पत्नींचे आंदोलन, दुष्काळी मदत आणि मराठा व धनगर आरक्षणाचा तिढा विधिमंडळात गुरुवारी तिसऱ्या दिवशीसुद्धा कायम राहिला. धनगर समाजाचे आरक्षण आणि मराठा समाज आरक्षण अहवाल सभागृहात मांडले जात नाहीत तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, या विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज दुपारपूर्वीच दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. 

मुंबई - आदिवासी शेतकरी मोर्चा, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पत्नींचे आंदोलन, दुष्काळी मदत आणि मराठा व धनगर आरक्षणाचा तिढा विधिमंडळात गुरुवारी तिसऱ्या दिवशीसुद्धा कायम राहिला. धनगर समाजाचे आरक्षण आणि मराठा समाज आरक्षण अहवाल सभागृहात मांडले जात नाहीत तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, या विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज दुपारपूर्वीच दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, सर्व कामकाज बाजूला ठेवून मुंबईत मोर्चा घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा व्हावी. मराठा आरक्षणाचा अहवाल आणि त्यावर सुरू असलेल्या कारवाईवरची माहिती सभागृहात मांडावी. आरक्षणासाठी हुतात्मा झालेल्यांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची मदत केव्हा करणार, असा सवालही त्यांनी केला. या वेळी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, आज पहिलाच प्रश्न शेतकरी आत्महत्येवर आहे. विरोधकांना चर्चाच करायची नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ म्हणाले, राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, अहवाल स्वीकारलेला नाही, असे वर्तमानपत्रात आलेले आहे. अहवाल स्वीकारला की नाही एवढे तरी सरकारने स्पष्ट करावे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते अजित पवार म्हणाले, ‘‘आम्हीपण सत्तेत होतो, कुठलाही अहवाल आल्यावर तो काय आहे तो समोर मांडला जातो. कृती अहवाल मांडला जातो. मुख्यमंत्री म्हणतात, जल्लोष करा. अहो पण, जल्लोष करण्याआधी तो कशासाठी करायचा ते तरी कळू द्या. धनगरांच्या अहवालाचे काय झाले, हे कळत नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या, असे न्यायालयात राज्य सरकारने मांडले आहे. कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर जो कायदा तयार केला आहे, त्यात शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. कायद्याप्रमाणे शिफारशींवर निर्णय घ्यावा लागतो. अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, पण पूर्ण अहवाल नाही, असे न्यायालयात सरकारने मांडले आहे. ते पुढे म्हणाले, ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे या आधीच चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. माध्यमांचा अधिकार आहे, पण एक-दोन माध्यमांनी विचार केला पाहिजे की, समाज एकत्र आणायचा आहे की त्यांच्यात भांडणे लावायची आहेत, हे त्यांनी ठरवावे, अशी टिपण्णीही त्यांनी केली. 

धनगर आरक्षणाबाबत ते म्हणाले, धनगरांना सध्या ‘व्हिजेएनटी’मध्ये आरक्षण आहे. ते ‘एसटी’मध्ये मिळावे, ही त्यांची मागणी आहे. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन केंद्राकडे शिफारशी पाठवू, हे माझे वक्तव्य ऑन रेकॉर्ड आहे, यात दुमत नाही; पण मुख्यमंत्री झाल्यावर फाइल मागवल्यावर कळले की तुम्ही शिफारशी पाठवल्या आहेत. ‘टिस’च्या अहवालातील शिफारशी मंत्रिमंडळापुढे येतील. त्या आता मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे छाननीसाठी चालल्या आहेत. आम्ही कालबद्ध पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करू, असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले.

आमदारांना निलंबित करण्याचा इशारा
सभागृहात आरक्षणाच्या मागणीवरून विरोधकांचा गोंधळ सुरूच होता. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज पहिल्यांदा १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनीही धनगर आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनदा तहकूब करण्यात आले. गोंधळातच सरकारने दोन विधेयके मंजूर करून घेतली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी गोंधळ करणाऱ्या आमदारांना निलंबित करण्याचा इशारा दिला. मात्र, गोंधळ थांबत नसल्याने विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Drought aid, Reservation issue Continues in winter season