सरत्या वर्षातही बळिराजा दीनच...

ज्ञानेश्वर रायते
शनिवार, 29 डिसेंबर 2018

शेतीपुढील समस्या सन २०१७ मध्ये कायम राहिल्या, त्यामुळे २०१८ तरी चांगले जाईल, अशी आशा असलेल्या बळिराजाला अस्मानी व सुलतानी समस्यांनी घेरले. २०१८ च्या अखेरीस लागलेले दुष्काळाचे ग्रहण पुढील वर्षातही राहणार असल्याने पुढील वर्ष भरभराटीचे जावो, अशी शुभेच्छा बळिराजाला तरी निश्‍चित देता येणार नाही.

शेतीपुढील समस्या सन २०१७ मध्ये कायम राहिल्या, त्यामुळे २०१८ तरी चांगले जाईल, अशी आशा असलेल्या बळिराजाला अस्मानी व सुलतानी समस्यांनी घेरले. २०१८ च्या अखेरीस लागलेले दुष्काळाचे ग्रहण पुढील वर्षातही राहणार असल्याने पुढील वर्ष भरभराटीचे जावो, अशी शुभेच्छा बळिराजाला तरी निश्‍चित देता येणार नाही.

मोकळे शिवार, तळ गाठलेल्या विहिरी आणि जिरायती भागात उघडी बोडकी माळराने हे २०१८ च्या अखेरीचे महाराष्ट्रातील शेतीचे चित्र आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात राज्यातील ८२ लाख शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात सापडले. जवळपास १८१ तालुके दुष्काळात भरडले आहेत. अजून उन्हाळा सुरू व्हायचा आहे, त्यामुळे ही व्याप्ती आणखीच वाढेल. या अस्मानी संकटाने समस्यांचे ढग अधिक गडद केले. बळिराजाच्या समस्या आणि वाताहतीची सुरवात तशी या वर्षी जानेवारीपासूनच झाली.

धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येने या वर्षाची सुरवात झाली. आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीतून पुरुष स्थलांतरित होत असून, महिलांकडे शेतीची धुरा येत असल्याचे दिसून आले. कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकासदर उणे ८.३ टक्के एवढा घसरला. गुलाबी बोंड अळीने राज्यातील १३.५० लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. हरभरा, सोयाबीन, तुरीच्या खरेदीतील विलंब आणि अडथळ्यांमुळे शेतकरी भरडला. उत्पादन झालेले ३८.८६ लाख टन सोयाबीन, ११.५ लाख टन तूर, १८.८ लाख टन हरभरा यापैकी किती खरेदी झाले, याचे गौडबंगाल शेवटपर्यंत आकडेवारीने उघड झालेच नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशक फवारणीत १९ शेतकरी विषबाधेने गेले. राज्यातील चार लाख हेक्‍टरवर या वर्षी हुमणीचा प्रादुर्भाव झाला.

अर्थात नेहमीच झुकणाऱ्या व संयमी बळिराजाने या वर्षी आक्रमक रूप धारण केले. शेतकरी कर्जमाफीतील त्रुटी दुरुस्त करून वनहक्क कायद्याबाबत निर्णय घ्यावा लागला. शेतकऱ्यांनी दूध दर आंदोलन यशस्वी केले. दूध भुकटीला अनुदान, तसेच दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान वाढविण्याचा निर्णय सरकारला जाहीर करावा लागला. अर्थात सातत्याने तांत्रिक खोडा घालणाऱ्या सरकारने अनुदानाचा बोजवाराच उडविला. मात्र तरीही बळिराजा सावरतोय, गाडून घेण्यापेक्षा अन्यायाविरोधात उठतोय, हा सकारात्मक संदेश मात्र या वर्षात दिला. १ लाख २८ हजार टन फळे निर्यात करून महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत मोठे निर्यातदार राज्य बनले. देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचा वाटा या वर्षी ३४ टक्के ठरला.

काही सुखद...
सरकारने या वर्षात काही निर्णय चांगले घेतले. राज्यात दुष्काळ जाहीर केला. दीडपट हमीभाव जाहीर केला. अर्थात तो दीडपट नाही, मात्र तरीदेखील मागच्या वर्षीपेक्षा अधिक आहे. दुष्काळामुळे वीजबिल वसुलीला स्थगिती मिळाली. बीटी कापूस बियाणे ६० रुपयांनी स्वस्त झाले. साखरेचे निर्यात शुल्क हटवले. ऊस उत्पादकांसाठी ५ हजार कोटींचे पॅकेज सरकारने मंजूर केले. बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या ३ लाख शेतकऱ्यांना २१० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश कृषी आयुक्तांनी याच वर्षात बियाणे कंपन्यांना दिला. इथेनॉलचे दर ५९ रुपये लिटरपर्यंत वाढवून सरकारने सुखद धक्का दिला. एकूणच २०१८ हे वर्ष येतानाच समस्या घेऊन आले आणि जातानाही समस्यांचा घेरा कायम ठेवूनच निरोप घेत आहे. आता कसोटी आहे, ती २०१९ मधील अतिगंभीर दुष्काळाला तोंड देण्याची..! या दुष्काळातून बळिराजाची गुरेढोरे, शेतशिवार, घरदार सहीसलामत बाहेर पडावे आणि पुढील वर्षातल्या पावसाळ्यात चांगल्या पावसाची साथ मिळावी, हीच या निमित्ताने अपेक्षा!

Web Title: Drought Farmer Agriculture Loss