दुष्काळात पाणी योजनांना घरघर

दुष्काळाने थैमान घातले असताना, राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना घरघर लागली आहे. त्यामुळे टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची नामुष्की सरकारप्रमाणेच यंत्रणांवर आलीय. योजना बंद पडण्यामागील नेमकी कारणे काय? याचा शोध ‘सकाळ’च्या बातमीदारांनी घेतला. त्यामध्ये आटलेले स्त्रोत, निधीची कमतरता, थकलेले वीजबिल आणि स्थानिक राजकारणाची धग... अशी विविध कारणे पुढे आलीत.

पाण्याअभावी ‘संक्रांत’
नाशिक - जिल्ह्यातील १ हजार ३७७ ग्रामपंचायतीमधील १ हजार ९२१ गावांमध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने १ हजार २०० नळ पाणीपुरवठा योजना राबविल्या. पावसाने पाठ फिरवल्याने ५० टक्के योजना बंद पडल्यात. यंत्रणेने २९३ नवीन पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित केल्यात. त्यातील ४३ योजनांना मंजुरी मिळाली असून, अनेकांचे आराखडे अंतिम टप्प्यात आहेत. 

कळमडू, म्हसावद योजना बंद
जळगाव - जिल्ह्यात १७ नळ पाणीपुरवठा योजना असून, त्यातील कळमडू व इतर तीन गावे (ता.चाळीसगाव) आणि म्हसावद व अन्य आठ गावे (ता. जळगाव) या योजना बंद आहेत.  प्रादेशिक योजनेतून पाणी घेण्यास तयारी नसल्याने दोन्ही ठिकाणी स्वतंत्र योजना करण्यात आली. गेल्या महिन्यात वीजबिल थकबाकीने ‘महावितरण’कडून सात योजनांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. मात्र, सध्या योजनांचे वीजकनेक्‍शन जोडून देण्यात आले आहे.

तुटपुंजा निधी 
ठाणे - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गतच्या गेल्या वर्षातील १३३ पैकी चौदा योजना निधीअभावी रद्द झाल्यात. ११ नळ पाणीपुरवठा योजना रखडलेल्या आहेत. ४६ योजना निविदेपर्यंत पोचल्या आहेत. सहा प्रस्ताव मंजूर होऊन पुढील कार्यवाहीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अंबरनाथ, भिवंडी, कल्याण, मुरबाड, शहापूर या तालुक्‍यांमध्ये बोअरवेलच्या ४३ आणि ९० नळ पाणीपुरवठा योजना आखण्यात आल्या. यापैकी अंबरनाथमध्ये १४, भिवंडीमध्ये २५ नळ पाणीपुरवठा आणि सात बोअरवेल, कल्याणमध्ये ६, मुरबाडमध्ये २३ नळ पाणीपुरवठा आणि २५ बोअरवेल, शहापूरमध्ये २२ नळ पाणीपुरवठा आणि ११ बोअरवेलच्या कामाचे नियोजन होते. त्यापैकी भिवंडीमधील २, कल्याणमधील १ अशा ३ योजना रखडल्या आहेत.

जलस्रोत अटले
नगर - जिल्ह्यात एक हजार ४१४ ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आहेत. त्यांपैकी २७८ योजना पाण्याअभावी बंद आहेत. ४४ प्रादेशिक योजना असून, त्यातील दोन योजना बंद आहेत. यामध्ये नेवासे तालुक्‍यातील गळनिंब-शिरसगाव योजना वीजबिल थकल्याने, तर पारनेर तालुक्‍यातील कान्हूर पठार योजना पुरेसे पाणी नसल्याने बंद आहे. 

योजनांचे ६० कोटींची देणी
सातारा - जिल्ह्यात एक हजार १५१ योजनांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातील ७५० योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्यात. मात्र, ४०० योजनांसाठीचे ६० ते ६२ कोटी रुपये सरकारकडून मिळाले नसल्याने त्या योजना रखडल्यात. त्यांच्या कामाचे, तसेच आर्थिक स्थितीचे लेखापरीक्षणही त्रयस्थ संस्थेतर्फे करण्यात आले. सध्या माण, खटाव, उत्तर कोरेगाव या भागांत दुष्काळाची स्थिती तीव्र असल्याने जलस्रोत आटलेत. 

भांडणाची किनार
कोल्हापूर - बहुतेक पेयजल योजना जुन्या आहेत. डागडुजी अथवा दुरुस्ती करूनही योजना पूर्वपदावर येण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नव्याने पेयजल योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्ह्यात २५ नवीन योजना राबविल्या जाणार आहेत. त्यासाठी १० कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 

जिल्ह्यात एकूण १०५ पेयजल योजना आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत ३८ कोटी ४५ लाखांचा निधी खर्च झाला. आठ ते दहा योजना या लोकप्रतिनिधींच्या राजकारणामुळे अडगळीत पडल्या आहेत. 

पैशांअभावी योजना बंद
नागपूर - जिल्ह्यात १ हजार ४२६ योजना आहेत. तीन योजना बंद आहेत. यात अंबाझरी, वराडा, निमखेडा या गावाचा समावेश आहे. अंबाझरी योजना बंद आहे, तर वराडाची योजना दुरुस्तीसाठी निधी नसल्याने बंद आहे. पैसे न भरल्याने प्राधिकरणाच्या पाच योजना बंद आहेत.

स्थानिक वादात १७९ योजना अपूर्ण
बीड - जिल्ह्यात जुन्या ३२० पाणी योजना असून, त्यातील २६१ पूर्ण झाल्यात. नव्याने आणखी २४९ योजनांना मंजुरी मिळाली. दोन्ही टप्प्यांतील २७२ पाणी योजना प्रगतीत आहेत. मात्र, स्थानिक पाणी योजना समित्यांमुळे १७९ योजना अपूर्ण आहेत. त्यातील काही समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर अपहाराचे गुन्हे नोंद असून, काही ठिकाणी पदाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करीत त्यांच्या मालमत्तांवर बोजा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वीज देयकाअभावी पूस (अंबाजोगाई) २० खेडी ही पाणी योजना दीड वर्षांपासून बंद आहे. 

वॉटरग्रीडची गरज
औरंगाबाद - गंगापूर तालुक्‍यातील घोडेगाव, फुलंब्री तालुक्‍यातील आळंद, वैजापूर तालुक्‍यातील कांगोणी, सोयगाव तालुक्‍यातील उमरहिरा व औरंगाबाद तालुक्‍यातील हातमाळीच्या योजनेचे जलस्त्रोत कोरडे पडल्याने त्या बंद आहेत. गंगापूर तालुक्‍यातील कासोडा, वैरागड, शिंगीमधील स्थानिक समित्यांनी केलेल्या निधी अपहाराचे पोलिसात गुन्हे दाखल आहेत. २३ योजना मंजूर झाल्या होत्या. यापैकी १२ योजना जलस्रोत कोरडे पडलेत. २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ९ तालुक्‍यांत १२९ पेयजल योजना मंजूर झाल्या आहेत. १३९ वसाहतींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजना राबवण्यात येणार असून, त्यासाठी ११६ कोटी ९३ लाख ८१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. विहिरी खोदून राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांमध्ये जलस्रोत दोन ते तीन वर्षांत कोरडे पडायला लागतात. म्हणून जायकवाडी धरणातून अन्य जिल्ह्यांप्रमाणे ‘वॉटरग्रीड’ करून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडवावा लागणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. ४२८ गावांमध्ये तर १७२ वाड्यांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.

अंतर्गत वादांचा फटका
जालना - जिल्ह्यात एक हजार ९४ कामे आहेत. त्यापैकी एक हजार १३ योजनांचे प्रत्यक्षात काम पूर्ण झाले असून, एक हजार ८५ योजना कार्यान्वित आहेत. नऊ योजना विविध कारणांमुळे बंद आहेत. गावातील अंतर्गत वाद, बदललेल्या समित्या, देखभाल दुरुस्तीचा अभाव ही कारणे त्यामागची आहेत. नव्याने ६५ ठिकाणी मुख्यमंत्री पेयजल योजना मंजूर झाल्या आहेत. त्यांची कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. सद्यःस्थितीत १०३ गावे व पाच वाड्यांना टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागते.