न्याय व्यवस्थेतील प्रश्‍नांबाबत पंतप्रधानांना ई-! 

सोलापूर - सामाजिक बांधिलकी जोपासणाऱ्या वकिलांच्या प्रश्‍नांकडे सोलापूरचे वकील अमित आळंगे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ई-पाठवून लक्ष वेधले आहे. 

तरुण वकिलांना स्टायपेंड मिळावे, सर्वोच्च न्यायालयाचे विकेंद्रीकरण करावे, यासह लोकसभा आणि विधानसभेत वकिलांना आरक्षण मिळायला हवे, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी ई-विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचा प्रतिसाद पंतप्रधान कार्यालयातून आला आहे. समाजात वकिलांना सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी सुरक्षा कायदा बनवावा यासह 12 मुद्दे आळंगे यांनी मांडले आहेत. राज्य घटनेतील कलम 44 मध्ये समान नागरी कायदा अमलात आणण्याविषयी सांगितले आहे. इतकी वर्षे झाली तरी हा कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. सरकारने समान नागरी कायदा अमलात आणावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

गेल्या आठ वर्षांपासून वकिली व्यवसाय करणारे ऍड. आळंगे हे सोलापूर बार असोसिएशनचे सक्रिय सदस्य असून त्यांनी विविध पदांवर जबाबदारी सांभाळली आहे. त्यांनी 22 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ई-केला. त्यांच्या ई-दखल घेण्यात आली असून, पुढील कार्यवाहीसाठी तो मेल विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात येत असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयातून कळविण्यात आले आहे. 

शासनाने या मागण्यांची अपेक्षित दखल घेतली नाही, तर लवकरच जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे ऍड. आळंगे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

या आहेत मागण्या.. 
- लोकसभा, विधानसभेत आरक्षण मिळावे. 
- वकिलांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी. 
- वकिलांसाठी समान शिक्षण पद्धती हवी. 
- विधी विद्यापीठांची स्थापना करावी. 
- नवीन वकिलांना स्टायपेंड द्यावा. 
- सर्वोच्च न्यायालयाचे विकेंद्रीकरण करावे.