ई-निविदांचा कालावधी कमी करणार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 12 डिसेंबर 2018

मुंबई - राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचे निवारण करण्यासाठी टंचाई काळातच संबंधित कामे पूर्ण व्हावीत, या उद्देशाने निविदांचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला असून, त्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई - राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचे निवारण करण्यासाठी टंचाई काळातच संबंधित कामे पूर्ण व्हावीत, या उद्देशाने निविदांचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला असून, त्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक सोमवारी पार पडली. या वर्षी जाणवणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईचे निवारण करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याअंतर्गत होणारी कामे टंचाई कालावधीतच पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ई-निविदा प्रणालीमध्ये घेण्यात येणाऱ्या निविदांसाठी अल्प मुदतीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे टंचाई निवारणासाठी विविध कामांसाठी कंत्राटदार नेमण्याची कार्यवाही लवकर होण्यास मदत होणार आहे. त्यानुसार पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी कामासाठीच्या निविदांचा कालावधी आठ दिवसांवरून पाच दिवस तसेच पाच लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीच्या कामांसाठीच्या निविदांचा कालावधी 15 दिवसांवरून सात दिवस; तसेच 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांसाठीच्या निविदांचा कालावधी 25 दिवसांवरून 10 दिवस इतका कमी करण्यात आला आहे.

विहीर अथवा तलावांवरून पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर भरण्यासाठी वीज नसलेल्या अथवा भारनियमन कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत नसलेल्या ठिकाणी डिझेलच्या जनरेटरचा वापर करण्यात येतो. यासाठी जिल्हा दरसूचीनुसार भाड्याने घेतलेल्या जनरेटरचे भाडे व त्यासाठी लागणाऱ्या डिझेलचा खर्च टंचाईबाबतच्या निधीतून भागविण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना मंजुरी देण्याचे अधिकार दिले आहेत.

काही ठिकाणी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या उद्‌भवातून अन्य गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर भरले जात असल्याने तेथील पाणीपुरवठा योजनेचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वाढतो. अशा ठिकाणी योजनेच्या नियमित विद्युत देयकापेक्षा जास्त विद्युत देयक येते. अशा वाढीव देयकाचा खर्च पाणीपुरवठा करणाऱ्या ग्रामपंचायतीला टंचाई निधीमधून देण्याचा अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यास मंजुरी देण्यात आली.

पटेल महाविद्यालयाच्या संगणकशास्त्र विषयास अनुदान
भंडारा येथील जे. एम. पटेल महाविद्यालयातील संगणकशास्त्र या विषयाला अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार महाविद्यालयातील संगणकशास्त्र विषयाच्या ऑक्‍टोबर 2010 च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित चार पदांना अनुदान देण्यात येणार आहे. भंडारा येथील गोंदिया एज्युकेशन सोसायटी संचलित जे. एम. पटेल महाविद्यालयाच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या 4 एप्रिल 2012 च्या शासन निर्णयानुसार ही मंजुरी देण्यात आली आहे.

Web Title: E Tender Time Less Mantrimandal