पैसे, दारूवाटपावर निवडणूक आयोगाचा वॉच

मुंबई : नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत करोडो रुपयांची रोकड आणि लाखो रुपयांची दारू जप्त केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या वेळी पैसे आणि दारूवाटपावर निर्बंध घालण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्‍त ज. स. सहारिया यांनी पोलिस महासंचालकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे पैसा आणि दारूचा महापूर मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड येथे अधिक प्रमाणात वाहणार असल्याने या ठिकाणी विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाचे निवडणुकीवर सावट असतानाच नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने धडक कारवाई करत राज्यात 26 कोटी चार लाख 47 हजार 250 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली. तसेच, एक लाख 24 हजार 336 लिटर दारू जप्त करत तीन हजार 173 जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. पैसे आणि दारूवाटपाचा हाच ट्रेंड कायम राहण्याचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल आहे. आगामी काळात दहा महापालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत दक्षता पथकांना सावध राहण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. या दक्षता पथकांत जिल्हा अधिकारी आणि स्थानिक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन धडक कृती दलांची स्थापना करण्यात आली आहे. यात पोलिस अधिकाऱ्यांसह राज्य उत्पादन शुल्क, प्राप्तिकर विभाग, वन विभाग आणि बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

निवडणुकांच्या काळात शेजारील राज्य किंवा जिल्ह्यांमधून संभाव्य अवैध दारूची वाहतूक होत असल्याचे नगरपालिका निवडणुकीत दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाच्या सर्व सीमा तपासणी नाक्‍यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मदतीने अवैध दारूच्या तस्करीला प्रतिबंध घालण्याबरोबरच कोकण रेल्वेच्या रो-रो सेवेवरही नजर ठेवली जाणार आहे.

अवैध दारूनिर्मिती रोखण्यासाठी त्याच्या कच्च्या पदार्थांच्या वाहतूक व विक्रीबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने योग्य ती दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. वन विभागाच्या क्षेत्रातही अवैध दारूनिर्मिती होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना आयुक्‍तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. समुद्रकिनारा, खाडी अथवा खारफुटीच्या वनांच्या परिसरात अवैध दारूनिर्मिती किंवा साठा होऊ नये यासाठी सीमा शुल्क विभागाच्या मरिन व प्रतिबंध शाखेच्या मदतीने तटरक्षक दलाच्या बोटीतून गस्त घालण्यात येणार आहे.

महापालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या वेळी अवैध दारूच्या वाहतुकीला व विक्रीला प्रतिबंध घालण्याठी राज्य उत्पादन शुल्क, वन, पोलिस व तटरक्षक दलात आपसात समन्वय साधून कठोर उपाययोजना केल्या जाणार आहेत,
- ज. स. सहारिया, आयुक्‍त, राज्य निवडणूक आयोग