'एमआयएम'चा पतंग उडणार

मुंबई : नांदेड महापालिका निवडणुकीत उदयास आलेल्या ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआयएम) या पक्षाला तेलंगण राज्यात राज्यस्तरीय मान्यता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पक्षाला "पतंग' हे चिन्ह निश्‍चित केले आहे. स्थानिक निवडणुकीच्या निकालानंतर मनसेच्या मान्यतेबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेणार असल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली.

"एमआयएम'मुळे आगामी स्थानिक निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे टेन्शन वाढण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे; तर दुसरीकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

देशपातळीवर सहा राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय मान्यता आहे. राज्यात दोन राज्यस्तरीय तर अन्य राज्यातील मिळून महाराष्ट्रात निवडणूक लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांची संख्या सहा आहे. यात आता "एमआयएम'चा प्रवेश झाला असून, राज्यातील स्थानिक निवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि कॉंग्रेसच्या मतपेटीला धोका पोचण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यातील स्थानिक निवडणुका लढविणाऱ्या ज्या राजकीय पक्षांनी प्राप्तिकर भरल्याची कागदपत्रे आणि अन्य अटींची पूर्तता केली नव्हती, अशा पक्षांची नोंदणी राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली होती. मात्र, आयोगाने दिलेल्या कालावधीत "एमआयएम'ने कागदपत्रांची पूर्तता करीत एक लाख रुपये दंड भरल्यानंतर आयोगाने त्याची नोंदणी पुन्हा केली. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या कामगिरीचा आढावा घेतला असता तेलंगण राज्यातील निवडणुकीत मतांच्या टक्‍केवारीच्या आधारे "एमआयएम'ला तेलंगण राज्यातील प्रादेशिक पक्ष म्हणून अलीकडेच मान्यता दिली. तसेच, या पक्षाला पतंग हे निवडणूक चिन्ह केंद्रीय आयोगाने निश्‍चित केले असून, हाच निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

एमआयएमची गेल्या काही वर्षातील निवडणुकीतील कामगिरी थक्‍क करणारी आहे. नांदेड महापालिका निवडणुकीत या पक्षाचा राज्यात उदय झाला. त्या ठिकाणी एमआयएमचे आठ नगरसेवक निवडून आले. नुकत्याच झालेल्या कल्याण-डोंबिवलीत एक, तर औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीतही 25 नगरसेवक निवडून आले असून, राज्याच्या विधानसभेत "एमआयएम'चे दोन आमदार आहेत. पक्षाचा वाढता आलेख लक्षात घेता आगामी स्थानिक निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्षांची डोकेदुखी वाढणार असल्याची चर्चा आहे.

इंजिन अडचणीत
दरम्यान, 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देदीप्यमान कामगिरी बजावणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या इंजिनात बिघाड होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. त्या वेळी मनसेचे पहिल्याच प्रयत्नात 14 आमदार निवडून आले होते आणि लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराने लाखांच्या आसपास मते मिळविली होती. त्यामुळे मनसेला राज्यस्तरीय मान्यता मिळत रेल्वे इंजिन चिन्ह देण्यात आले. मात्र, 2014 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाची जबरदस्त पीछेहाट झाली असून, आगामी स्थानिक संस्था निवडणुकीत मनसेचा कस लागणार आहे. या निवडणुकीच्या निकालानंतर मनसेच्या कामगिरीचा आढावा घेत आयोगाच्या मान्यतेबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली.