राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका लांबल्या

पुणे - ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका दृष्टिक्षेपात होत्या त्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तर मुंबई बाजार समितीची निवडणूक निर्धारित वेळेत होणार असून, पुणे आणि नागपूर बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी सहा महिने वाट पाहावी लागणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क देण्याबाबतची कायदेशीर तरतूद मागील भाजप- शिवसेना सरकारने २०१७ मध्ये घेतली होती. या तरतुदी अंतर्गत विविध सुमारे १२ बाजार समित्यांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. 

यानंतर सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने महायुतीचा निर्णय बदलून पूर्वी प्रमाणेच विकास सोसायट्या आणि ग्रामपंचायतीतून सदस्य निवड पद्धतीस नुकतीच मान्यता दिली. या बदलासाठीचा राज्यपालांच्या सहीने वटहुकूम काढण्यात येणार आहे. 

पुण्यात देशातील सर्वांत उंच बिल्डींगवर फडकणार 'तिरंगा'!

या दरम्यान सहा महिन्यांच्या कालावधी होणाऱ्या विविध बाजार समित्यांच्या निवडणुका ६ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. आदेशात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सध्या विधान मंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे अध्यादेश प्राख्यापित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने बाजार समित्यांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

पुणे व नागपूर बाजार समित्यांच्या निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे या बाजार समित्यांच्या निवडणुका अधिनियमातील सुधारित तरतुदीनुसार बाधित होणार असल्यास, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याची सूचना देखील राज्य निवडणूक प्राधिकरणाला करण्यात आली आहे.