वीजग्राहकांची लूट थांबणार

मुंबई - महापालिका क्षेत्रात वीजपुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर महापालिकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यात येतो. मात्र खासगी कंपन्या हाच कर छुप्या पद्धतीने ग्राहकांकडून वसूल करत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. त्यामुळे ग्राहकांची लूट आता थांबणार आहे.

महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी व त्यांच्या सहयोगी संस्था (फ्रॅंचायझी) तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी यांच्यामार्फत विद्युत वाहिन्या टाकणे, खांब उभे करणे, ट्रान्सफॉर्मर बसविणे इत्यादी कामे केली जातात. वीज निर्मिती व वितरणाची कामे ही पायाभूत क्षेत्रात मोडतात. विजेची निर्मिती व वितरण या कामांच्या खर्चाची वसुली अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकांकडून होत असते. वीज वितरण व्यवस्थेवर अधिक कर आकारल्यास त्याचा बोजा अंतिमत: ग्राहकांवर पडतो व त्याचा परिणाम वीज दरवाढीत होतो. ही बाब लक्षात घेता, राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रांमध्ये वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणारी भूमिगत केबल टाकणे, ट्रान्सफॉर्मर तसेच विजेचे खांब उभारणे ही मूलभूत कामे होत असलेल्या जागांवर मालमत्ता कर आकारणी करण्यासाठी समान धोरण असावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात  आला आहे.

सिंचन योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता 
निम्न तापी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील साने गुरुजी सहकारी उपसा जल सिंचन योजनेच्या विशेष दुरुस्तीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जळगाव जिल्ह्यात तापी खोरे प्रकल्पांतर्गत असलेल्या निम्न तापी प्रकल्पाचे पाडळसे (ता. अमळनेर) या गावाच्या वरील बाजूस बांधकाम सुरू आहे. या प्रकल्पाचे सांडवा बांधकाम १३९.२४ मीटर उंचीपर्यंत झाले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील जलसाठ्यावर साने गुरुजी सहकारी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होऊन १६०० हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते.