'आम्ही व्हॉट्सअ‌ॅपवर काय लिहितो ते पाहण्यात सरकारला रस का?'

नागपूर : केंद्र सरकार आणि व्हॉट्सअ‌ॅप, फेसबुकसह ट्विटरसारख्या सामाजिक माध्यमांमध्ये (central government and social media war) वॉर सुरू आहे. केंद्र सरकारने आणलेली नवीन मार्गदर्शक तत्व (new regulations for social media) लागू करण्यासाठी हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे तयार नाहीत. त्यातच व्हॉट्सअ‌ॅपने आता न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावरून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (energy minister nitin raut) यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. (energy minister nitin raut criticized modi government on new policies for social media)

केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये नवीन मार्गदर्शक तत्वांवरून खटके उडत आहेत. एक दिवसांपूर्वी व्हॉट्सअ‌ॅपने केंद्र सरकारविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. सरकारच्या नव्या नियमांमुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनियतेला धोका पोहोचू शकतो, असे व्हॉट्सअ‌ॅपचे म्हणणे आहे. मात्र, केंद्र सरकारने त्यांचे व्हॉट्सअ‌ॅपचं हे वक्तव्यं फेटाळून लावलं आहे. त्यावरच डॉ. नितीन राऊत यांनी 'आम्ही व्हॉट्सऍपवर काय लिहितो ते पाहण्यात सरकारला रस का? दुसऱ्याच्या दरवाजाच्या फटीला डोळा लावून बघण्याची ही विकृत मानसिकता झाली, अशी टीका केली आहे.

केंद्र सरकार अन् ट्विटरमध्येही वाद -

काही दिवसांपूर्वी टूल किट प्रकरणावरून दिल्ली पोलिस ट्विटर इंडियाच्या कार्यालयात पोहोचले होते. हा छापा नसून सर्वसाधारण चौकशी असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. त्यानंतर या नवीन नियमांवरून देखील केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये खटके उडत आहेत. भारतातील ट्विटरच्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेवरून चिंता ट्विटरने व्यक्त केली होती. गुरुवारी केंद्र सरकारने ट्विटरवर कडाडून टीका केली आहे. सरकारने म्हटलंय की, देशातील नवीन आयटी नियमांवरील त्यांचं विधान हे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर अटी घालण्याचा प्रयत्न आहे. हे वक्तव्य कू या भारतीय बनावटीच्या ऍपवर पोस्ट करण्यात आलं आहे. भारत सरकार आणि ट्विटरदरम्यानच्या वादात हे ऍप प्रसिद्धीझोतात आलं आहे. सरकारने म्हटलंय की, ट्विटरकडून जाहीर करण्यात आलेलं वक्तव्य हे पूर्णपणे निराधार, चुकीचे आणि भारताची बदनामी करणारं आहे तसेच त्यांच्या स्वत:च्या चुका लपवणारं आहे. त्या वक्तव्यात ट्विटरला पळ काढणे थांबवा तसेच देशाच्या कायद्याचे पालन करण्यास सांगितलं गेलंय. या वक्तव्यात केंद्र सरकारने ठामपणे ट्विटरच्या दाव्यांचं खंडन केलं आहे.