बनावट प्रमाणपत्रांना दणका ; राज्यातील 11 हजारांवर सरकारी कर्मचारी निलंबित होणार 

मुंबई : आदिवासींच्या बनावट जमात प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या बळकावणाऱ्या 11 हजार 770 सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई राज्य सरकार करणार आहे. राज्य सरकारच्या सेवेतून एकाच वेळी इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचा प्रकार राज्याच्या इतिहासात प्रथमच घडणार असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे महाधिवक्‍ता या कर्मचाऱ्यांची सेवा संरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात असणारे आमदार आणि कर्मचारी संघटनांना या प्रकरणात या कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नसल्याचे समजवून सांगणार आहेत. तसेच, या घटनेचे प्रतिकूल परिणाम होऊ नयेत यासाठी टप्प्याटप्प्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला असून, याबाबतचा सरकारी आदेश लवकरच विभागाकडून काढला जाणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही निर्णयाचे पालन न केल्याने मुख्य सचिवांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याने मुख्य सचिवांनी सामान्य प्रशासन विभागाला या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 
आदिवासीबहुल पट्टा विदर्भात मोठ्या प्रमाणात येत असल्याने आदिवासी आमदार, या निर्णयाची अंमलबजावणी कराच, असा आग्रह फडणवीस यांना करत आहेत. तसेच आदिवासींचे बनावट प्रमाणपत्राचा वापर करण्याचे प्रमाणही विदर्भ आणि मराठवाड्यात अधिक असल्याने यातून मार्ग काढून सेवा संरक्षित करण्यावरही मुख्यमंत्र्यांवर राजकीय दबाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. एका बाजूला राजकीय दबाव आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवून आदिवासींचा हक्‍क लाटणाऱ्यांना जरब बसविण्यासाठी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची किमया फडणवीस यांना साधावी लागणार आहे. त्यामुळेच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी या निर्णयाच्या विरोधात असणारे आमदार आणि कामगार संघटनांना मुख्यमंत्री आणि महाधिवक्‍ता स्वतः सामोरे जाणार आहेत. ही बैठक पुढील आठवड्यात होण्याची शक्‍यता आहे. 

राज्य सरकारच्या सेवेत आदिवासींचे बनावट जमात प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळवण्याचे प्रमाण मोठे असल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 11 हजार 770 कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आदिवासी जमात वैध प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यापैकी 1995 पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 6 हजार 169 आहे, तर 1995 ते 2001 पर्यंत 2 हजार 345 आणि 2001 ते 2015 पर्यंतचे 3 हजार 256 कर्मचारी आहेत. 

सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याविषयी सांगितले, की या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करताना तीन टप्प्यांत कारवाई करावी लागणार आहे. 1995 पूर्वी सेवेत रुजू झालेले जे कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत त्यांचे निवृत्तिवेतन बंद करावे, जे कर्मचारी अद्याप सेवेत आहेत त्यांना तत्काळ बडतर्फ करावे व त्यांना कोणतेही निवृत्तिवेतन देऊ नये. तसेच, त्यांनतर सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही तीच कार्यवाही करावी. सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत विविध विभागांना कळवले असून, काही विभागांनी आदिवासींचे प्रमाणपत्र न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना तत्काळ निलंबित केले आहे. पंधरा दिवसांपूर्वीच मंत्रालयातील नियोजन विभाग आणि महसूल विभागातील "क' वर्गातील कर्मचाऱ्यांवर विभागीय स्तरावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही सामान्य प्रशासन विभागाने दिली. 

आता संरक्षण अशक्‍य 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्याच्या महाधिवक्‍त्यांकडून सामान्य प्रशासन विभागाने कायदेशीर सल्ला घेतला आहे. या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सेवेला संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडे कोणता कायदेशीर मार्ग शिल्लक आहे का, अशी विचारणा विभागाने महाधिवक्‍त्यांकडे केली होती. त्याला महाधिवक्‍त्यांनी शासनाचे कोणतेही धोरण, निर्णय अथवा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत दिले आहे.