ऊसरसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीचा मार्ग मोकळा

भवानीनगर - केंद्र सरकारने इंधनाच्या वापरापोटी भरमसाठ भराव्या लागणाऱ्या परदेशी चलनावर उपाय आणि साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी दिली आहे.

एकंदरीत ब्राझीलप्रमाणे साखर किंवा थेट इथेनॉल असे उत्पादनाचे पर्याय कारखान्यांकडे राहतील, हा निर्णय साखर उद्योगाला दिशा देणारा आहे.
गेल्या २६ जुलै रोजी जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव राकेश सुकूल यांनी राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये आतापर्यंतचा इतिहास बदलून ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये वरील बदल केला आहे. यामध्ये यापुढे जे कारखाने थेट रसापासून इथेनॉल तयार करतील, त्यांच्या इथेनॉल उत्पादनाची तुलना ही एका टन साखरेबरोबर ६०० लिटर इथेनॉल अशी स्पष्ट केली आहे. केवळ साखर कारखान्यांनाच थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीची परवानगी दिली आहे. 

एकूणच ब्राझीलच्या धर्तीवर उशिरा का होईना, भारतात उसापासून साखर किंवा इथेनॉल असा पर्याय स्वीकारण्यात आलाय. योग्य वेळी झालेल्या या धोरणाचा उपयोग येणाऱ्या गळीत हंगामासाठी खूप परिणामकारक ठरेल, असे बोलले जाते. येणाऱ्या हंगामात देशात ३३० लाख टनांहून अधिक साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. विक्रमी ऊस उत्पादन या हंगामात अपेक्षित असल्याने साखर उद्योगापुढील अडचणी वाढणार आहेत. अशा स्थितीत हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पेट्रोलियम कंपन्या व मंत्रालयाचे सहकार्य यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सध्याच्या अधिकच्या ऊस उत्पादनाच्या दृष्टीने हा निर्णय बरा ठरेल, मात्र सरसकट इथेनॉल उत्पादन करणे कोणालाच शक्‍य नाही. आताच्या स्थितीत पेट्रोलियम कंपन्या गुजरात, तमिळनाडूला इथेनॉल पोचविण्यास सांगतात. मात्र, ४०० किलोमीटरपुढील टप्पे परवडत नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे साखर जोपर्यंत ३० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत आहे, तोपर्यंत इथेनॉल निर्मिती परवडेल
- हर्षवर्धन पाटील, माजी सहकारमंत्री

या माध्यमातून अधिकची उत्पादित होऊ शकणारी साखर इतरत्र वळविण्याचा प्रयत्न चांगला दिसत असला तरी मोठ्या प्रमाणात साखर इथेनॉलमध्ये रूपांतरित होईल, असे वाटत नाही. शिवाय हे धोरण प्रभावी करायचे असेल तर इथेनॉलचा दर हा ५२ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत ठरवावा लागेल. याखेरिज साखरेचे निर्यात धोरण सरकारने व्यवस्थित ठरविण्याची गरज आहे.
- रोहित पवार, उपाध्यक्ष ‘विस्मा’

अशा धोरणाची देशाला गरज होती. जेव्हा जमेल तेव्हा इथेनॉल निर्मिती करता येऊ शकेल. आताच्या स्थितीत तर २५ टक्के उसाचे क्षेत्र थेट इथेनॉल निर्मितीकडे वळवले तरच देशात साखर उत्पादन २५० लाख टनांपर्यंत रोखता येईल आणि बाजारही सुरळीत राहतील. अर्थात पेट्रोलियम कंपन्यांनी धोरण योग्य राखायला हवे.
- आर. एस. नाईक, माजी सचिव, महाराष्ट्र राज्य इथेनॉल असोसिएशन