#Reservation  आरक्षण आवडे सर्वांना!

मुंबई - राज्यातील मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर धनगर आणि मुस्लिम समाजासाठीच्या राखीव जागांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. गुजरातमधील समस्त ब्राह्मण समाजाने ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी केली असतानाच महाराष्ट्रातील ब्राह्मण समाजानेही आरक्षण मागणीच्या सुरात सूर मिसळला आहे. मुस्लिम समाजानेही पाच टक्के राखीव जागांची मागणी केली असून, घटनेतील तरतुदींनुसारच त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केले आहे. दरम्यान, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर आज राज्यपालांनी सही केली. 

धनगर समाज
राज्यभरात ठिकठिकाणी धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने सुरू आहेत. आरक्षण न दिल्यास कोणीही भाजपला मतदान करू नये, असे आवाहन शुक्रवारी मनमाडमध्ये झालेल्या एल्गार महामेळाव्यात करण्यात आले. 

परीट समाज
आरक्षणासाठी गेल्या ६८ वर्षांपासून सरकारसोबत भांडणाऱ्या धोबी (परीट) समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तब्बल १६ वर्षांपासून धूळखात पडलेल्या डॉ. भांडे समितीचा अहवाल लागू करावा अशी त्यांची मागणी आहे.

राजपूत, जाट
गुजरातेतील ब्राह्मण समाजाप्रमाणेच तेथील उच्चवर्गीय राजपूत गारसिया समाजानेही ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी केली आहे. हरियानामध्ये जाट समाजही अनेक वर्षांपासून राखीव जागांसाठी आंदोलन करीत आहे. 

सर्वेक्षणाची मागणी
पुणे - राज्यातील साधारण ८० ते ९० लाख ब्राह्मण समाजापैकी ६० ते ७० लाख समाज हा क्रिमीलेअरच्या खालीच आहे. त्यामुळे ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे सर्वेक्षण व्हावे, अशी मागणी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी शनिवारी केली. यासाठी लवकरच राज्य मागासवर्ग आयोगाची भेट घेणार असल्याचेही ब्राह्मण महासंघाकडून सांगण्यात आले आहे. मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण झाल्यानंतर थेट आरक्षण नाही, मात्र काही विशेष मागण्या आम्ही करू, त्यानंतर पुढील भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे दवे यांनी सांगितले.

दवे म्हणाले, की आजही ब्राह्मण समाजातील एक मोठा घटक मागासलेला आहे. पौरोहित्य करणाऱ्या ब्राह्मण समाजातील काही लोकांना वर्षातून केवळ १२० दिवसच काम असते, सरकारी नोकऱ्यांच्या कमतरतासोबतच शिक्षण घेणेही काहींना शक्‍य होत नाही. यासाठी हे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. या वेळी गुजरात ब्राह्मण शाखेच्या यज्ञेश दवे  यांनीही ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचे सर्वेक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दिला.