बेसुमार पाणीउपशाला आजपासून लगाम 

मुंबई - बेसुमार पाणीउपशामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी जलसाठ्यानुसार पीकपद्धती अवलंबण्याबरोबरच मनमानी पाणीउपशावर यापुढे निर्बंध घातले जाणार आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, 2009 यामध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना काढली असून, ती उद्यापासून (ता. 1) लागू होईल. 

राज्यातील जलाशयाचा शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योग आणि व्यवसाय यासाठी वापर केला जातो. मोठ्या जलाशयांतील साठ्यावर वीजनिर्मिती केली जाते. शेतीसह अन्य कारणांसाठी जलसाठ्याबरोबर भूगर्भातील पाण्याचा वापर केला जातो. यामध्ये विहिरी, बोअरवेल यांचा समावेश आहे. भूजल पातळी खाली जात असल्याचे भूजल सर्वेक्षण विभागाने वारंवार जाहीर केले आहे. त्यामुळे या भूजल कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून, अधिसूचना उद्यापासून लागू होणार आहे. 

यानुसार पाणलोट क्षेत्रांचे आराखडे तयार केले जाणार आहेत. भूजलातील पाण्याची पातळी वाढेल यासाठी विहिरी आणि बोअरवेल यावर अंकुश ठेवला जाणार आहे; तसेच नगदी पिके घेताना पाण्याचा बेसुमार वापर टाळून सिंचन पद्धती अवलंबण्यावर भर देण्यात येणार आहे. 

महत्त्वाच्या तरतुदी 
- राज्यात अस्तित्वात असलेल्या सर्व विहिरींची नोंदणी करणे. 
- विहीर नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाले तरीही विहीर मालकास भूजल अनिर्बंध उपसा करता येणार नाही. 
- विहीर नोंदणी माहिती भूजल सर्वोक्षण विकाससंकेत स्थळावर दिसणार. 
- विहीर नोंदणी प्रमाणपत्र 20 वर्षे इतका कालावधीसाठी राहणार. 
- एकापेक्षा जास्त विहिरींची स्वतंत्र नोंदणी 
- पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनार्थ खोल विहीर खणण्यास परवानगी 
- अधिसूचित न केलेल्या क्षेत्रातील विहिरीवर भूजल वापरावर उपकर 
- अधिसूचित क्षेत्रातच जास्त पाणी घेणाऱ्या पिकांना परवानगी 
- विंधन विहीर खोदकाम करणाऱ्या यंत्रणांच्या नोंदणीची अटी 
- जिल्हा पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन समिती स्थापना