|
मुंबई - राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन बॅंक खाते उघडून मदतनिधी देणे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. परंतु, सरकार आपत्ती निवारणासाठी राखीव असलेली 13 हजार 500 कोटींची रक्कम चार वर्षांपासून इतर कामांवर खर्च करीत असल्याचा आरोप मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचाने केला आहे. याप्रकरणी मंचाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारकडून दर वर्षी, दर सहा महिन्यांनी प्रत्येक राज्याला ठराविक रक्कम दिली जाते. हा निधी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर बॅंक खाती उघडावीत, असे निर्देश केंद्र सरकारने जुलै 2015 मध्ये दिले आहेत. हा निधी केवळ नैसर्गिक आपत्तीच्या व्यवस्थापनावरच खर्च व्हावा, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. परंतु, राज्य सरकारने अशी बॅंक खाती उघडलेलीच नाहीत. त्यामुळे केंद्राकडून 2015 पासून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आलेला 13 हजार 500 कोटींचा निधी राज्य सरकारने अन्यत्र वळवल्याचे मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचाच्या याचिकेत म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी तरतूद करीत हा निधी खर्च केल्याचा आरोप मंचाचे प्रमुख संजय लाखे यांनी केला आहे. एकीकडे दुष्काळात राज्य सरकारकडे खर्च करण्यासाठी निधी नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे 8000 कोटी रुपयांची मागणी केली; तर दुसरीकडे आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आलेला निधी सरकारने अन्यत्र खर्च केला, असे ते म्हणाले.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालयानेही आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कायद्यानुसार सरकारने बॅंक खाती उघडावीत, असा आदेश यापूर्वी दिला होता. त्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. एका महिन्यात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी बॅंक खाती उघडावीत आणि त्यांची माहिती न्यायालयाला द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
|
