औषधांच्याही किंमती वाढल्या, रुग्णांना फटका

मुंबई : गॅस, इंधन, वीज, भाजीपाला, कडधान्य आणि खाद्यतेलानंतर आता सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याचा आधार असलेल्या औषधांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. काही गरजांबाबत आपण तडजोड करू शकतो; परंतु अनेक सहव्याधी असणाऱ्या रुग्णांना औषधांशिवाय जगणे महामुश्कील आहे. महागड्या औषधांची झळ त्यांना बसू लागल्याने त्यांनी आता ‘जेनेरिक’चा (जनऔषधी) पर्याय स्वीकारला आहे. पण डॉक्टरांची शुल्क आणि वैद्यकीय विम्याचे हप्ते वाढल्याने सर्वांनाच आर्थिक फटका बसू लागला आहे.

किंमत वाढवण्याचा अधिकार

औषध किंमत नियंत्रण आदेशाअंतर्गत वर्गीकृत औषधांच्या किमती केंद्र सरकारकडून निश्चित होतात. अवर्गीकृत औषधांच्या किमती दर वर्षी १० टक्‍क्यांपेक्षा जास्त वाढवल्या जाऊ शकतात. आता अवर्गीकृत औषधांच्या किमती वाढल्या आहेत. १०० रुपयांचे औषध दहा टक्क्यांनी वाढून त्याची किंमत ११० रुपये होऊ शकते; पण मागणी जास्त आहे म्हणून त्याची किंमत १२० रुपये करू शकत नाहीत. मुंबईत किंवा राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये किमती फार वाढल्याची एकही तक्रार नोंद झालेली नाही, असे एफडीए (मुख्यालय)चे सहआयुक्त डॉ. दा. रा. गहाणे यांनी सांगितले.

‘एक औषध एक दर’ हवा

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे म्हणाले, की सामान्यपणे डॉक्टरांचे सेवाशुल्क वाढल्याच्या तक्रारी अद्याप समोर आलेल्या नाहीत; पण आम्ही अनेक वर्षांपासून ‘एक औषध एक दर’ची मागणी करत आहोत. एक औषध तीन वेगवेगळ्या नावांनी बनवतात. त्यांची किंमतही वेगवेगळी असते. त्याचा भार सर्वसामान्यांवर जास्त पडतो. त्याबाबत सरकारने फार गांभीर्याने लक्ष घातले पाहिजे. ऑनलाइन माध्यमातून कमी किमतीत औषधे मिळतात; पण त्याची हमी किती काळ असते ते कोणालाच माहीत नसते. ‘एफडीए’नेही त्याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. आरोग्याच्या सोयी वाढल्या आणि नवी सरकारी वा पालिका रुग्णालये आली, तर सर्वसामान्य व्यक्ती खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार घेणार नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी पर्याय उपलब्ध झाले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.‘एक औषध एक दर’ हवा

जनऔषधी योजनेअंतर्गत २०१३ मध्ये एक हजार जेनेरिक औषधांची दुकाने होती. ती आता पाच हजारांवर गेली आहेत. इतर औषध विक्रेत्यांची संख्या चार लाख आहे; पण ‘जेनेरिक’मध्ये जेवढी औषधे विकली जातात ती एकूण बाजाराच्या एक टक्काही नाहीत. जेनेरिक औषधे घेण्यासाठी कधी कधी डॉक्टरही नकार देतात. त्यामुळे औषध कंपन्यांच्या नफेखोरीला मर्यादा हवी. रुग्णांच्या हतबलतेचा गैरफायदा घेणे बंद व्हावे.

- डॉ. अनंत फडके, सहसमन्वयक,

जन आरोग्य अभियान

जेनेरिकचा पर्याय आहे; पण...

१. महागडी औषधे आणि स्थानिक पातळीवर डॉक्टरांनी वाढवलेल्या सेवाशुल्काचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. कोरोना साथीत आर्थिक स्थिती मंदावली होती. भारताला सर्वाधिक कच्चा माल चीन आणि इंडोनेशियामधून पुरवला जातो. सध्या तो कमी प्रमाणात पुरवला गेला असून तिथेही किमती वाढल्या आहेत. दरवर्षी साधारण एप्रिलमध्ये प्रत्येक कंपनी औषधांच्या किमती पाच ते दहा टक्क्यांनी वाढवत असते.

२. जेनेरिक दुकानांतून औषधे घेण्याकडे कल वाढला असला, तरी तिथे सर्वच ब्रॅण्ड उपलब्ध होत नाहीत. हृदयविकार, मूत्रविकार आणि डायलिसिससाठी लागणारी औषधे मोठ्या विक्रेत्यांकडूनच विकत घ्यावी लागतात.

३. भारतातील उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमधील बधी येथे बऱ्याच औषध उत्पादक कंपन्या आहेत. त्या कंपन्या तिथून उत्पादन करतात आणि आपल्याकडे वितरण करतात. त्यातून वाहतुकीचा आणि उत्पादनाचा खर्च वाढल्याने त्याचा एकूण परिणाम सर्वसामान्यांवर झाला.