शाळाबाह्य मुलींसाठीच्या योजनेच्या लाभात वाढ

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 16 जानेवारी 2019

मुंबई - शाळाबाह्य मुलींच्या पूरक पोषणासाठी राज्यातील अकरा जिल्ह्यांत केंद्रपुरस्कृत किशोरवयीन मुलींसाठी सुधारित योजना राबविण्यात येणार असून, या योजनेच्या लाभात प्रतिदिन पाच रुपयांवरून साडेनऊ रुपये एवढी वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच या मुलींना व्यावसायिक किंवा कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई - शाळाबाह्य मुलींच्या पूरक पोषणासाठी राज्यातील अकरा जिल्ह्यांत केंद्रपुरस्कृत किशोरवयीन मुलींसाठी सुधारित योजना राबविण्यात येणार असून, या योजनेच्या लाभात प्रतिदिन पाच रुपयांवरून साडेनऊ रुपये एवढी वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच या मुलींना व्यावसायिक किंवा कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

अकरा ते चौदा वयोगटातील शाळाबाह्य मुलींचा विकास व सक्षमीकरण करून त्यांना पोषण आहाराचा लाभ देणे, तसेच गृह, जीवन आणि व्यवसाय कौशल्ये उंचाविण्याकरिता मदत करण्यासह त्यांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे, हा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना अंगणवाडी सेविकांतर्फे राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राज्यातील बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक, गडचिरोली, बुलडाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.

राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण सबला योजना या केंद्रपुरस्कृत योजनेत केंद्राने काही बदल सुचविले आहेत. त्यानुसार नव्या योजनेंतर्गत लाभर्थ्यांना प्रतिदिन द्यावयाचा 300 दिवसांचा लाभ हा पाच रुपयांवरून साडेनऊ रुपये करण्यात आली असून, पूरक पोषणासाठी 16 कोटी 30 लाख रुपये व त्याव्यतिरिक्त सेवांसाठी 6 कोटी 8 लाख रुपयांचा निधी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आहाराकरिता राज्य आणि केंद्र शासन 50-50 टक्के आपला हिस्सा देणार असून, इतर सहायक अनुदानाकरिता केंद्र शासन 60, तर राज्य शासन 40 टक्के आपला हिस्सा देणार आहे.

नंदुरबार व वाशिम येथे मॉडेल डिग्री कॉलेज
राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुसा) राज्यातील नंदुरबार आणि वाशिम या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी वाढविण्यासह मागास भागाच्या शैक्षणिक विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी प्रत्येकी 12 कोटी रुपयांचे अनुदानही मंजूर केले आहे. या अनुदानामध्ये केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के म्हणजे प्रत्येकी 7.2 कोटी, तर राज्याचा हिस्सा 40 टक्के म्हणजे प्रत्येकी 4.8 कोटी राहणार आहे.

Web Title: Extension of the scheme for out of school girls