उद्योगमंत्र्यांशी चर्चेनंतर शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे

मुंबई - साताऱ्यातील जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनासाठी झालेल्या विलंबाबाबत उद्योगमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या विलंबाबाबत संबधित अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची चौकशी करण्याची महसूलमंत्र्यांसोबत चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. 

उद्योगमंत्र्यांनी खंडाळा औद्योगिक क्षेत्राच्या भूसंपादनाविषयीच्या मागण्या घेऊन अर्धनग्न अवस्थेत मंत्रालयावर मोर्चा काढलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्याबाबत पत्रकारांना माहिती दिली. मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे देसाई या वेळी म्हणाले. या चर्चेनंतर आंदोलन थांबवत असल्याचे या मोर्च्याचे नेतृत्व करणाऱ्या रविंद्र ढमाळ यांनी जाहीर केले. हरकती असलेल्या जमिनी अधिग्रहित करणार नाही, तसेच निरा देवधर सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या बागायतीखालील जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांना पर्यायी जमिनी शेतकऱ्यांच्या संमतीने देण्यात येईल, अशी ग्वाही देसाई यांनी दिली. 

खंडाळा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत ३ हजार ९२६ रोजगारापैकी २ हजार ४८९ रोजगार स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात आलेले आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनासाठी झालेल्या विलंबाबाबत उद्योगमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या विलंबाबाबत संबधित अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची चौकशी करण्याची महसूलमंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.