Solapur News: अतिवृष्टीची मदत मिळायला फेब्रुवारी उजाडणार! ‘आधार’वरून बायोमेट्रिक ओळख पटल्यावरच मिळणार मदत | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mantralay Solapur News
अतिवृष्टीची मदत मिळायला फेब्रुवारी उजाडणार! ‘आधार’वरून बायोमेट्रिक ओळख पटल्यावरच मिळणार मदत

Solapur News: अतिवृष्टीची मदत मिळायला फेब्रुवारी उजाडणार! ‘आधार’वरून बायोमेट्रिक ओळख पटल्यावरच मिळणार मदत

सोलापूर : सप्टेंबर- ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने बाधित झालेल्या साडेसहा लाख शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ११ जानेवारीला ६७५ कोटी ४५ लाखांची मदत मंजूर केली. पण, मदत मिळायला आता फेब्रुवारी उजाडणार आहे.

पहिल्यांदाच भरपाईची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वितरीत होईल. मात्र, त्यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’वर जाऊन आधार कार्डवरून बायोमेट्रिकद्वारे स्वत:ची ओळख सिद्ध करावी लागणार आहे.

दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीचे पंचनामे होऊन निधीसाठी विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला प्रस्ताव पाठवले जायचे. त्यानंतर भरपाईचा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवरून (बीडीएस) विभागीय आयुक्तांना पाठवला जात होता.

तेथून जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि त्यानंतर तहसीलदार व शेवटी शेतकरी अशी पद्धत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी विलंब लागत असल्याचे निरीक्षण सरकारने नोंदवले.

त्यामुळे महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९च्या धर्तीवर आता नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना महाआयटीच्या संगणक प्रणालीच्या मदतीने भरपाईची रक्कम वितरीत करण्याचा निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतला आहे.

आता तहसीलदारांनी तयार केलेल्या याद्या संबंधित पोर्टलवर त्या नमुन्यात अपलोड कराव्या लागणार आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी बायोमेट्रिकद्वारे ओळख निश्चित केल्यावरच शासनाकडून भरपाईची रक्कम बाधितांच्या खात्यात वितरीत केली जाणार आहे.

अशी असणार मदतीची कार्यपद्धती

  • सर्व तहसीलदार मदतीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करून एक्सेल नमुन्यात भरून त्यांना दिलेल्या लॉगइनवर भरून पाठवतील.

  • यादी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केल्यानंतर संबंधित प्रांताधिकारी किंवा निवासी उपजिल्हाधिकारी त्याला अनुमोदन देतील.

  • तहसीलदारांनी पाठवलेल्या यादीतील त्रुटींची दुरुस्ती करता येईल. तहसीलदार, प्रांताधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसाठी संकेतस्थळावर ‘एसओपी’ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

  • याद्या अंतिम झाल्यानंतर लाभार्थी, बाधित क्षेत्र, मदतीची रक्कम दर्शविणारी यादी संगणकीय प्रणालीवर तयार केली जाईल. तहसीलदारांना यादी डाउनलोड करून घेता येईल. ग्रामपंचायतींमध्येही याद्या उपलब्ध असतील.

ग्रामपंचायतीत होणार याद्यांचे वाचन

तहसीलदारांनी पाठवलेल्या अंतिम यादीवर सरकार स्तरावरून संस्करण झाल्यानंतर त्या पोर्टलवरून तहसीलदारांना याद्या अपलोड करून घेता येतील. ही यादी ग्रामपंचायतीनिहाय देखील उपलब्ध असणार आहे.

प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये जाहीररीत्या याद्या प्रसिद्ध कराव्या लागणार आहेत. तलाठी किंवा ग्रामसेवक त्या याद्यांचे वाचन करतील, असेही शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यातून एकाच व्यक्तीच्या नावे दोघांना किंवा एकाच बाधित क्षेत्रासाठी दोन व्यक्तींना रकमेचे प्रदान टाळता येणार आहे.