राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर 50 हजारांचे कर्ज 

मुंबई छ राज्याच्या तिजोरीवरील कर्जाचा बोजा वाढत असतानाच यंदा कर्जावरील कर्जापोटी राज्य सरकारला तब्बल 34 हजार 385 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. तसेच या कर्जाच्या आकडेवारीवरून राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्‍यावर मार्चअखेरपर्यंत 50 हजार रुपयांचे कर्ज वाढणार असल्याचे वित्त विभागाच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून दिसून येते. 

राज्यात कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता असल्यापासूनच सरकारी तिजोरीवरील कर्ज वाढत आहे. राज्यात सन 2014 मध्ये सत्ताबदल होताना राज्यावर दोन लाख 69 हजार 355 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मात्र, त्यानंतर कर्जाचा आकडा वाढत गेल्याचे दिसून येते. राज्यातील बदलत्या हवामानामुळे शेतीचे होणारे नुकसान, दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, महापालिका क्षेत्रातील एलबीटीची नुकसानभरपाई, लहान वाहनांना टोलमाफी आदी प्रमुख संकटांमुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे गेल्या चार वर्षांत दिसून येते. एका बाजूला कर्जाची रक्‍कम वाढत असतानाच उत्पन्नात वाढ करण्यात सरकारला अपयश येत असल्याने विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात मोठ्या किमतीच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवत आहे. राज्याचे प्रशासन चालवताना आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही अनेकदा सरकारला नवीन कर्जाचा आधार घ्यावा लागत असल्याच्या घटना समोर आहेत. 

मार्च 2018 मध्ये अर्थसंकल्प मांडताना राज्य सरकारने मार्च 2019 अखेरपर्यंत चार लाख 61 हजार 807 कोटी रुपयांचे कर्ज अपेक्षित धरले आहे. त्यातच केंद्र सरकारने आणखी 44 हजार कोटींचे कर्ज काढण्यासाठी राज्य सरकारला परवानगी दिल्याने हाच कर्जाचा आकडा पाच लाख कोटींचा टप्पा पार करणार आहे. 

कर्ज आणि व्याजावर दृष्टिक्षेप ः स्रोत - अर्थसंकल्पीय अंदाज 2018-19 
वर्ष कर्ज व्याज एकूण दरडोई कर्ज 
2014-15 2,94,261 23,965 3,18,226 28,311 
2015-16 3,24,202 25,771 3,49,973 31,136 
2016-17 3,64,819 28,532 3,93,351 34,995 
2017-18 4,06,811 33,518 4,40,329 39,175 
2018-19 4,61,807 34,385 4,96,192 44,145