शाळांच्या वाढीव टप्यासाठी पाच निकष; थोरात समितीचा अहवाल गुलदस्त्यातच 

संतोष सिरसट
Monday, 28 September 2020

या मुद्यांच्या आधारे होणार तपासणी 
शाळेचा युडायस क्रमांक 
शेवटच्या वर्गाची पटसंख्या 30 असणे अनिवार्य 
दहावीचा मार्च 2019 चा निकाल 
अनुदानावर कार्यरत असलेले शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या 
सर्व माहिती सरल प्रणालीत भरणे, विद्यार्थी आधार कार्ड शंभरटक्के व बायोमेट्रिक हजेरी. 

सोलापूर ः राज्यातील 20 टक्के अनुदान घेत असणाऱ्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करुन घेण्यासाठी त्यांची पाच मुद्यांच्या आधारे तपासणी केली जाणार आहे. ती तपासणी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. दरम्यान, अनुदानाचे निकष ठरविण्यासाठी स्थापन केलेल्या महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात समितीचा अहवाल अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तो अहवाल येणे अपेक्षित होते. पण तसे न झाल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. 

राज्याचे शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी शासनाला या पाच मुद्यांच्या आधारे शाळांची तपासणी करण्याची शिफारस केली आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ती तपासणी करुन शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान द्यायचे आहे. मागील 20 वर्षापासून सातत्याने तपासणीमध्ये अडकलेल्या शाळांना आता वाढीव 20 टक्के घेण्यासाठीही पुन्हा तपासणीच्या दिव्यातून जावे लागणार आहे. सातत्याने होणाऱ्या तपासणीमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. तपासण्या करुन केवळ वेळकाढूपणा केला जात असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारने 19 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदानाची तरतूद केली. परंतु नव्या उद्धव ठाकरे सरकारने शाळांचे वाढीव 20 टक्के अनुदान अद्याप दिले नाही. त्यातच शासनाने आता एका वर्षाने अनुदान वितरणासाठी उपसमिती नियुक्त केली आहे. समितीची बैठक होण्यापूर्वीच समितीतील सदस्य आजारी पडले आहेत. आता शिक्षण संचालकांनी राज्याकडे अनुदान वितरणाचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे. मे महिन्यात शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, संचालक पाटील, प्राथमिकचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी अपर सचिवांना अनुदान देण्याची विनंती केली होती. त्यामध्ये पाच मुद्यांच्या आधारे तपासणी करावी असेही त्यांनी सूचविले होते. 

निकालाचा फटका शाळांना बसणार 
मागील वर्षी अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण नसल्याने राज्याच्या दहावीचा निकाल कमी लागला होता. याचा फटका यातील बऱ्याच शाळांना बसणार आहे. काही शाळांचे निकाल खूपच कमी लागले आहेत. त्यामुळे त्या शाळांच्या अनुदानाचे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होईल. 

विनाअट सर्व टप्पे मिळावेत 
राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना अनुदान पात्रतेसाठी शासनाने निश्‍चित केलेले निकष शाळा पात्रतेसाठी होते. परंतु आता हे निकष प्रत्येक टप्पा वाढीसाठी शाळांवर लादणे चुकिचे आहे. आधीच विलंबाने मिळणारा टप्पा त्यातच प्रत्येक वाढीव टप्प्यासाठी हे निकष असतील तर राज्यातील एकही शाळा 100 टक्के अनुदान पात्र होणार नाही. 20 टक्के व वाढीव 40 टक्के अनुदानास पात्र शाळांना विनाअट पुढील सर्व टप्पे मिळायला हवेत. 
महेश रेळेकर, मुख्याध्यापक 

या मुद्यांच्या आधारे होणार तपासणी 
प्राथमिक व माध्यमिक शाळा 
2,700 
वर्ग व तुकड्या 
4,419 
शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी 
3,50,000 
कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी 
40,000 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Five criteria for the incremental phase of schools; Thorat committee report in bouquet