पूरग्रस्तांची कर्जमाफी आचारसंहितेत लटकणार

सोलापूर - राज्यातील २५ जिल्ह्यांमधील तब्बल चार लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांच्या तीन लाख ७९ हजार हेक्‍टरवरील पिकांचे पुरामुळे मोठे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून सरकारने दोन हेक्‍टरपर्यंत पीक कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र, तीनवेळा स्मरणपत्रे देऊनही आतापर्यंत केवळ सात जिल्ह्यांनीच पंचनामे पूर्ण करून अहवाल राज्य सरकारला सादर केले आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी विधानसभा आचारसंहितेमध्ये लटकणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. 

राज्यातील नंदुरबार, नगर, नाशिक, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, अकोला, अमरावती, यवतमाळ; तर कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना पुराचा मोठा फटका बसला. आधी पाऊस नसल्याने उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून खरीप पिकांची पेरणी केली. मात्र नंतर पुरातील पाण्यामुळे क्षणार्धात होत्याचे नव्हते झाले, त्यामुळे कर्जाचा डोक्‍यावरील भार कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. राज्य सरकारने जुलै २०१७ मध्ये दीड लाखाची कर्जमाफी केली. 

खरीप पिकांच्या माध्यमातून कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी दीड लाखावरील रक्‍कम जमा करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या स्वप्नाचा पुरामुळे चुराडा झाला. या शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून मुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांनी पीक कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. 

मात्र, अद्याप पंचनामेच पूर्ण झाले नसल्याने आणि दीड लाखावरील रक्‍कम भरण्यासाठी ३० सप्टेंबरची मुदत असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.