फूड मॉल, पेट्रोलपंप भूखंडवाटपात गैरव्यवहार 

मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पेट्रोलपंप आणि फूड मॉलसाठी देण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या भूखंडवाटपात मोठा गैरव्यवहार झाला असून, गेल्या वीस वर्षांत चौकशीचे केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात येत आहे. त्यामुळे महामंडळ आणि राज्य सरकारचे तब्बल 2 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागातून सांगण्यात आले. 

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग तयार झाल्यानंतर 9 जुलै 1996 रोजी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना झाली. त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यातील जमीन महामंडळाला देण्यात आली, तसेच अन्य नवीन मार्गाच्या भूसंपादनातील जमीनही महामंडळाच्या ताब्यात आली. या जमिनींचा वाणिज्यिक उपयोजनासाठी वापर करून त्यातून प्रवाशांच्या सुविधा आणि महामंडळाला आर्थिक लाभ करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. या अनुषंगाने राज्य रस्ते विकास महामंडळाने द्रुतगती मार्गावरील खालापूर येथे 5 भूखंड पेट्रोलपंपांसाठी आणि सहा भूखंड फूड मॉलसाठी दिले. त्याचबरोबर अन्य सहा भूखंडांसाठी व्यापारी कारणासाठी 80 वर्षांच्या भाडेपट्टीवर निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, निविदांची रक्कम अत्यंत कमी असल्याने आणि भूखंडांची मोजणी न करता निविदा काढल्याच्या तक्रारी झाल्यामुळे निविदा रद्द करण्यात आल्या. 

रस्ते विकास महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारासोबत संगनमत करून सारसन येथे विक्रम टेलिमॅटिक्‍स आणि ठाणे-न्हावे येथे मिस्टिकल टेक्‍नोप्लास्ट या कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड ट्रक टर्मिनससाठी फक्त 10 कोटी रुपयांत आंदण दिले. द्रुतगती महामार्गालगतच्या जमीनवाटप प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या शेकडो तक्रारी राज्य सरकार आणि रस्ते विकास महामंडळाकडे प्राप्त झाल्या. यातील काही तक्रारी तर अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. पेट्रोल पंपाच्या बाजूला काही मीटर अंतरावर कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ ठेवण्यास मनाई असताना पंपाला खेटून फूड मॉल आहेत. तेथील स्वयंपाक घरे रात्रंदिवस सुरू असल्याने कोणत्याही क्षणी अपघात होण्याची शक्‍यता असताना त्यावर महामंडळाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याच्या तक्रारी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत येत आहेत. 

चौकशीसाठी समिती 
राज्य सरकार आणि रस्ते विकास महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात आलेल्या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई झाली नसल्यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या स्पर्धेत असलेल्या काही कंपन्या आणि स्थानिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. या निविदांच्या अनुषंगाने भारताच्या महालेखापाल यांनी राज्य सरकार आणि रस्ते विकास महामंडळाचे चांगलेच कान उपटले. यावर राज्य सरकारने रस्ते विकास महामंडळाच्या सह व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून ही समिती चौकशी करत आहे.