मुंबई - इंधन दरवाढीवरून जनतेमध्ये नाराजी व्यक्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल- डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याची तयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दर्शविली. मात्र, हा निर्णय एकमताने जीएसटी परिषदेत मान्य होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पेट्रोल- डिझेलच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याने महाराष्ट्रासह देशातील सर्वसामान्य जनतेला महागाईची झळ सोसावी लागत आहे. त्यामुळे इतर वस्तूंप्रमाणे पेट्रोल- डिझेलचा समावेश जीएसटीत करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत पहिल्यांदाच स्पष्ट भूमिका मांडत, या वाढत्या किमती कमी करण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल- डिझेलचा समावेश जीएसटीत करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले.
देशभरात पेट्रोल- डिझेलच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पेट्रोल सर्वाधिक महाग आहे, त्यामुळे विरोधकांनी वारंवार आंदोलन करत पेट्रोल- डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी लावून धरली आहे. याबाबत आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता ते म्हणाले, की पेट्रोल- डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ठरतात. मात्र, हे दर कमी करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर दर नियंत्रित करण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे. दर कमी करण्यासाठी पेट्रोल- डिझेल जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सर्व राज्यांचे एकमत होणे गरजेचे आहे. यासाठी महाराष्ट्राने मान्यता दिल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार पेट्रोल- डिझेलवर कर लावून आपल्या तुंबड्या भरत आहे. आपले स्वतःचे कर कमी करण्याची संधी असतानाही राज्य सरकार कर कमी करत नाही.
- जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
|