बालगृहांना खिरापत

मुंबई - बाल न्याय अधिनियम २०१५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना धाब्यावर बसवून राज्यात बालगृह संस्थाचालकांवर सरकार मेहरबान झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्यातील बालगृहांच्या तपासणीत गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी काढत मान्यता रद्दच्या शिफारशी केलेल्या असतानाही महिला व बालविकास विभागाने या त्रुटींकडे काणाडोळा करत तब्बल ३५ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या अनुदानाची खिरापत वाटल्याचे समोर आले आहे. हा जाहीरपणे सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारत महागैरव्यवहार केल्याची तक्रारच बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने महिला व बालविकास आयुक्‍तांकडे केली आहे.

राज्यातील जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय, बाल कल्याण समिती, बाल संरक्षण कक्ष, आयुक्तालयातील बालविकास विभाग आणि थेट मंत्रालयापर्यंत या महागैरव्यवहाराची साखळी असल्याचा दावा करत, संस्थाचालक व प्रशासन यांच्यातल्या संगनमताचे पुरावे संघटनेने आयुक्‍तांकडे सोपवले आहेत. 

पाहणीत आढळल्या त्रुटीच...
एप्रिल २०१८ ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत महाराष्ट्र बाल न्याय नियम २०१७ च्या अधिकारात जिल्हा तपासणी पथकांनी सुरू असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या १३५ आणि शासकीय संस्थांच्या ४३ बालगृहांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यात, एकही बालगृह अधिनियमाच्या निकषाप्रमाणे चालू नसून, कोणाकडेही बाल न्याय अधिनियम २०१५ च्या कलम ४१ नुसार नोंदणी  प्रमाणपत्र नसल्याची बाब उघड झाली. याशिवाय बाल न्याय अधिनियमाला अपेक्षित असलेला बालगृहातील प्रत्येक बालकांचा केअर प्लॅन कोणत्याही बालगृहात नाही, निकषाप्रमाणे सोयीसुविधा नाही, एकाच इमारतीत एकापेक्षा अधिक बालगृहे चालवली जात आहेत. चाइल्ड ट्रॅकवर मुलांची माहिती अपलोड नाही, बायोमेट्रिक मशिन नाहीत, स्नानगृह, स्वच्छतागृहांचा अभाव, कोंदट वातावरण आणि सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे अधिनियमाच्या कलम २ (१४) मध्ये न बसणाऱ्या मुलांना बालकल्याण समितीने सरसकट प्रवेश देऊन कायद्याला केराची टोपली दाखवल्याचे समोर आले.

संबंधित बालगृहात प्रत्यक्ष उपस्थिती वीस ते तीस टक्के, तर बहुतांश ठिकाणी मुलेच नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख करून तपासणी पथकाने ही बालगृहे वसतिगृहांप्रमाणे चालवली जात असल्याचा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय महिला व बालविकास विभागाला पाठवला. मात्र, संस्थाचालकांशी लागेबांधे असलेल्या सरकारी बाबूंनी कोणतीही कारवाई न करता ऐंशी टक्के अनुदानाची तब्बल ३५ कोटी ६७ लाख रुपयांची तरतूद केली. हे अनुदान वाटप करण्याचा शासन निर्णयच ३० ऑक्‍टोबरला काढला, तर दोन नोव्हेंबरला पुणे आयुक्तालयाने जिल्हानिहाय बजेट ‘बीडीएस’वर टाकत तत्परता दाखवली. हा सगळा गैरप्रकारावरचा कळस असल्याचा आरोप संघटेनेने केला आहे.

अधिनियमानुसार नोंदणी प्रमाणपत्र नसताना बालगृह चालवून बाल कल्याण समितींना मॅनेज करून, खोटे प्रवेश दाखवून प्रत्यक्ष मुले न ठेवता सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानावर डल्ला मारणाऱ्या महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह संस्थाचालकांवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करायला हवेत. अनुदानवाटपाची चौकशी करून व्याजासह वसुली करण्यात यावी.
- शिवाजी जोशी, अध्यक्ष, बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटना

जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपासणी अहवाल बासनात 
शासन व संस्थाचालकांचे लागेबांधे
१३५ खासगी, तर ४३ सरकारी बालगृहांवर ‘कृपा’