कचऱ्यातून भ्रष्टाचाराचा धूर!

मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत वर्षभरात जमा होणाऱ्या सुमारे 83 लाख टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी या संस्था दोन हजार 840 कोटी रुपये खर्च करतात; मात्र तरीही त्यातील निम्म्याहून अधिक कचऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया होतच नाही. कचरा व्यवस्थापनासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यात येत असूनही एकूण 83 लाख टनांपैकी केवळ 32 लाख टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया केली जात असेल, तर बाकीचा निधी जातो कुठे, या प्रश्‍नाचे उत्तर आहे कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित असलेल्या यंत्रणांचे अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकीय नेते यांच्या खिशात. ठिकठिकाणचे कचऱ्याचे महाउकीरडे म्हणजे अधिकारी-कंत्राटदार-राजकारणी यांच्या युतीसाठी पैशांची खाण बनली असल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारचे स्वच्छता अभियान आणि महात्मा गांधी यांची जयंती यांचे औचित्य साधून "सकाळ'ने केलेल्या राज्यस्तरीय पाहणीत हे भयावह वास्तव उघडकीस आले.

नागरी घनकचरा, रासायनिक आणि जैविक हे कचऱ्याचे तीन मुख्य प्रकार. त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लागणे गरजेची आहे. पर्यावरणास बाधा न आणता, ती कशी लावण्यात यावी, यासाठीचे निकषही ठरविण्यात आले आहेत; मात्र त्याला हरताळ फासला जात असल्याने राज्यभरात कचराकोंडीची समस्या उद्‌भवल्याचे चित्र या पाहणीत दिसले.

आपापल्या हद्दीत निर्माण झालेला कचरा उचलण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज संस्थांवर असते. राज्यात काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज संस्थाच हे काम करतात, तर काही ठिकाणी त्याचे कंत्राट दिले जाते. तो उचलण्यासाठी प्रतिटन शेकडो रुपये दिले जातात; मात्र अनेकदा ही कंत्राटे दिली जातात ती स्थानिक स्वराज संस्थांतील "बाहुबली' नेत्यांशी संबंधित कंपन्यांनाच. या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना कंत्राट दिले जाते; मात्र ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार प्रक्रिया न करता वरवरची कामे केली जात असल्याचेही या पाहणीत निदर्शनास आले असून, त्यामुळेच राज्यातील बहुतांश डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. परिणामी, महाराष्ट्रातील अनेक शहरांतील नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे.

असे "खाल्ले' जातात कचऱ्यातील पैसे...
डम्पिंग ग्राउंडवरील कचरा खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारायचा, त्यासाठी सरकारकडून अनुदान मिळवायचे, संबंधितांचे खिसे गरम करायचे, पैसे कमवून झाल्यानंतर प्रकल्प गुंडाळून पोबारा करायचा किंवा घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट मिळाल्यानंतर प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली "डम्पिंग'ची जागा गहाण ठेवून बॅंकांकडून कर्ज घ्यायचे आणि काही काळानंतर प्रकल्पाला आग लावून विम्याचे पैसे घेऊन पळ काढायचा, हा राज्यातील अनेक कचरा-कंत्राटदारांचा शिरस्ता असल्याचे या पाहणीदरम्यान उघड झाले. अनेक ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याऐवजी जमिनीत खड्डे घेऊन तो गाडला जातो. त्यामुळे भूजल प्रदूषित होण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्याचप्रमाणे कचऱ्याचा डोंगर झाल्यावर त्यास आग लावून पलायन करण्याचे प्रकारही घडले आहेत. मध्यंतरी मुंबईत तसा प्रकार उघड झाला होता. डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याचे वजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कचरा गाडीच्या प्रत्येक फेरीमागे वजन वाढवण्याचे प्रकार सर्रास होतात. अडीच वर्षांपूर्वी "सिडको'च्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील असा गैरव्यवहार उघड झाला होता.

99 टक्के काम बोगस
घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात तब्बल 99 टक्के कंत्राटदार बोगस काम करीत आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या या कामाचे लेखापरीक्षण होत नसल्याने किंवा कामावर जबाबदार यंत्रणांमार्फत नजर ठेवली जात नसल्याने डम्पिंग ग्राउंडवर सर्वच प्रकारचा कचरा नेऊन ओतला जातो. हे शहराच्या आरोग्यासाठी हानीकारक ठरू शकते.

'जैविक'च्या विल्हेवाटीत मक्तेदारी
राज्यातील जैविक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीच्या क्षेत्रात खासगी कंपनीची मक्तेदारी आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी संबंधित कंपनीला काही वर्षांचे कंत्राट मिळाले आहे. हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सरकारनेच या कंपनीला शंभर एकर जमीन उपलब्ध करून दिली. या कंपनीलाच संबंधितांनी आपल्याकडील जैविक कचरा देणे, या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यांनी या कंपनीला पैसे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न करणाऱ्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून "जैविक कचऱ्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट न लावल्याबद्दल आपल्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये,' या आशयाची नोटीसही बजावली जाते, असे सूत्रांनी सांगितले.

सलाइनच्या बाटल्या भंगारवाल्यांकडे
जैविक कचऱ्यापैकी सलाइनच्या बाटल्या व नळ्यांचे विघटन न करता त्या सर्रास भंगारवाल्यांकडे देण्यात येतात. या बाटल्या-वाहिन्यांचे लहान-लहान तुकडे करून त्यापासून नवीन प्लास्टिक तयार करण्यात येते. या प्लास्टिकपासून बनवण्यात आलेली उत्पादने मानवी आरोग्याबरोबरच पर्यावरणासाठीही घातक असतात.

'रासायनिक'ची बेजबाबदार विल्हेवाट
घातक रासायनिक कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे गरजेचे असते. हा कचरा जाळण्यास प्रतिटन हजारो रुपयांचा खर्च होतो. कमी घातक असलेला रासायनिक कचरा खोल जमिनीत पुरून त्यावर मातीचे ढीग टाकावे लागतात. जमिनीत पुरला तरी तो भूजलात मिसळू नये, याची काळजी घ्यावी लागते. त्याकरिता प्रतिटन शेकडो रुपये लागतात; मात्र हा खर्च वाचवण्यासाठी संबंधित कंपन्या घातक रासायनिक कचरा जाळण्याऐवजी सरसकट पुरतात. त्याचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होतो. या कचऱ्यातील घातक रसायनांची गळती होऊन ते भूगर्भात मिसळले गेल्यास विहिरी, तसेच अन्य जलस्रोत दूषित होतात. त्यातील पाणी पिण्यायोग्य राहत नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्याच्या तक्रारींतही वाढ होते; मात्र जबाबदार यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांचे हात संबंधितांकडून "ओले' होत असल्याने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र ठिकठिकाणी दिसते.

आमची भूमिका
सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत कमालीची उदासीनता असलेल्या या देशाला स्वच्छतेची नवी दृष्टी देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रयत्न कितीही कौतुकास्पद असले, तरी जोवर या देशातील कचऱ्याच्या समस्येवर प्रभावी तोडगा काढण्यात येत नाही, तोवर ते सारे केवळ उत्सवी कार्यक्रमाच्या पातळीवरच राहतील, यात शंका नाही. या समस्येवर तोडगा नाही, असे नाही. उपाय आहेत; परंतु ते योजण्यात अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध आड येत आहेत. परिणामी, राज्यातील बहुतेक शहरे आज कचऱ्याचा डोंगर उशाशी घेऊन बसली आहेत. वेळीच त्यावर उपाय न केल्यास, काहींच्या लालसेतून जन्माला आलेले हे डोंगर नागरिकांच्या आरोग्याच्या मुळाशी आल्याशिवाय राहणार नाहीत. महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून "सकाळ'च्या प्रतिनिधींनी राज्यभरात केलेल्या पाहणीतून समोर आलेले हे चित्र. ते पुसायचे असेल, तर त्यासाठी आता नागरिकांनीही हातात झाडू घ्यायला हवा... कचऱ्यातला भ्रष्टाचार झाडण्यासाठी.

तुमचे अनुभव कळवा...
राज्यात कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. कचराकोंडीने शहरांचा श्‍वास कोंडत आहे. तुमचा अनुभव आम्हाला जरूर कळवा.
#GarbageDumping
व्हॉट्‌सऍप - 8888809306