कचरा प्रक्रियेचाच ‘कचरा’

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 19 जानेवारी 2019

औरंगाबाद - घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी राज्यातील बांधकामांवर निर्बंध घातले. त्यानंतर सरकारने धावपळ करीत ३२ महापालिका, नगरपालिकांमधील १७८ कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना मंजुरी दिली असली, तरी काही ठिकाणी निधीची प्रतीक्षा, तर काही ठिकाणी निविदा प्रक्रियेतच कचरा अडकलेला आहे.

औरंगाबाद - घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी राज्यातील बांधकामांवर निर्बंध घातले. त्यानंतर सरकारने धावपळ करीत ३२ महापालिका, नगरपालिकांमधील १७८ कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना मंजुरी दिली असली, तरी काही ठिकाणी निधीची प्रतीक्षा, तर काही ठिकाणी निविदा प्रक्रियेतच कचरा अडकलेला आहे.

कचऱ्याचे ढीग पडून
शहरातील कचराकोंडी गेल्या वर्षी राज्यात गाजली. राज्य सरकारने तातडीने नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना शहरात पाठवून नियोजन करीत महापालिकेचा ९१ कोटींचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा विकास आराखडा (डीपीआर) मंजूर केला. आठ महिने उलटले असले, तरी एकही प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. एप्रिल महिन्यात पहिला प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अद्याप कचरा विलगीकरण ६० टक्‍क्‍यांच्या पुढे गेलेले नाही, त्यामुळे जागोजागी कचऱ्याचे ढीग पडून आहेत.  

वीजनिर्मितीला अपुरा प्रतिसाद
मुंबई - राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासह देशातील सर्वांत मोठ्या देवनार डंपिंग ग्राउंडमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्पही उभारण्यात येणार होता; मात्र त्यासाठी महापालिकेला अद्याप कंत्राटदार न मिळाल्याने निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. देवनार येथे रोज ६०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मितीही केली जाणार आहे. महापालिकेने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांना नोटिसा पाठविल्या होत्या; मात्र त्यातील ९० टक्के ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र सुरू झालेले नाही.

प्रकल्पाने घेतला वेग 
नागपूर - शहरात दररोज ११०० टन कचरा गोळा होतो. यातील केवळ दोनशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे. महापालिकेच्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पाला राज्य सरकारने ७० कोटी रुपये मंजूर केले. नोव्हेंबरमध्ये प्रकल्प पूर्ण होईल, तर डिसेंबरपासून वीजनिर्मितीस प्रारंभ होईल, असे प्रकल्प संचालक जीवन सोनवणे यांनी सांगितले. 

साताऱ्यात प्रकल्प
सातारा - जिल्ह्यातील १६ पालिका व नगरपंचायतींमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम सुरू आहे. बहुतांश पालिका नागरिकांकडून घरोघरी जाऊन ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करतात. जिल्ह्यातील पाचगणी, मलकापूर, कऱ्हाड; तसेच फलटण येथे घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा उभी आहे. सातारा पालिकेच्या सोनगाव कचरा डेपो येथे यंत्रणा उभारण्याचे काम सुरू आहे. 

व्यवस्थापन सुरू
नांदेड - महापालिकेने कचरा व्यवस्थापनासाठी विकास आराखडा ‘डीपीआर’ मंजूर केला आहे. महापालिकेच्या तुप्पा येथील जागेवर शहरातील कचरा संकलित करण्यात येतो. त्या ठिकाणी ओल्या कचऱ्यापासून खत बनविण्यात येणार असून त्याचे काम जनाधार संस्थेला दिले आहे. वर्षभरात एक लाख टन खत उपलब्ध करून द्यायचे आहे.

कचरामुक्तीच्या दिशेने...
कोल्हापूर -
 महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून ३० कोटी रुपये एवढा भरघोस निधी मिळालेला आहे. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात १०४ रिक्षा खरेदी केल्या आहेत. 
यापैकी एक रिक्षा रोज एक हजार घरांतून कचरा संकलित करेल, अशी अपेक्षा आहे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत.

कचऱ्याचा ढीग
सोलापूर -
 घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सोलापूर महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांची यंत्रणा उभारली. मात्र नागरिकांच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळे शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहेत. ‘स्वच्छ सोलापूर’ संदर्भात लिहिलेल्या घोषवाक्‍यासमोर कचरा टाकला आहे. महापालिकेने ४५ ठिकाणी सुका आणि ओला कचरा साठविण्यासाठी विशेष पद्धतीची कचराकुंड्या बसविल्या आहेत. २२५ घंटागाड्या तीन पाळ्यांमध्ये कचरा संकलनासाठी जातात. तरीही रस्त्यांवर कचरा पडलेला दिसतो. १७९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या महापालिका क्षेत्रात स्वच्छतेसाठी तितक्‍या प्रमाणात कर्मचारी नियुक्ती करणे शक्‍य नाही.

Web Title: Garbage Process Issue