खूशखबर ! वर्षअखेरीपर्यंत पाच लाख घरांना मिळणार मान्यता

मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाकडून डिसेंबर 2019 पर्यंत 5 लाख घरांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येणार आहे. याशिवाय पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राज्यातील 100 गावांमध्ये समुह गृहनिर्माण प्रकल्प (ग्रुप हाऊसिंग) राबवून स्मार्ट व्हिलेज साकारण्यात येणार आहेत.

ही माहिती महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांनी आज मंत्रालयात पत्रकारांना दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांसाठी घरे-2022 या संकल्पनेतून प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वांसाठी घरे (शहरी) ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यातून महाराष्ट्रासाठी 19 लाख 40 हजार घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या योजनेला गती देण्याच्या उद्देशाने राज्यात डिसेंबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महामंडळाला राज्यात 5 लाख परवडणारी घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

महामंडळाने नुकतेच पुणे येथे 10 हजार घरांच्या आणि भुसावळ (जि. जळगाव) येथे 5 हजार घरांच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली असून सोलापूर येथे 11 हजार हजार घरांच्या प्रकल्पाला या महिन्यात मान्यता देण्यात येईल. याशिवाय 75 हजार घरांचे प्रकल्प मान्यता प्रक्रियेत आहेत. डिसेंबरपर्यंत 5 लाख घरांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

गृहप्रकल्पांची आखणी करताना आधुनिक संकल्पना विचारात घेण्यात येत असून सोलापूर येथे पोलीस, होमगार्ड, शासकीय कर्मचारी यांच्यासाठी प्रत्येकी एक समर्पित गृहप्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. या पथदर्शी प्रकल्पांच्या यशस्वीतेनंतर अशाच प्रकारे सर्व महानगरे आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी विविध घटकांसाठी समर्पित प्रकल्प राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

स्मार्ट व्हिलेजसाठी ग्रुप हाऊसिंग
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी अंतर्गत विविध 4 घटकांतून लाभार्थींना घरबांधणीसाठी लाभ दिला जातो. ग्रामीण भागात मात्र लाभार्थीने स्वत: घराचे बांधकाम केल्यास या योजनेचा लाभ दिला जातो. परंतु, ग्रामीण भागात तांत्रिक मार्गदर्शनाचा अभाव, जागेची उपलब्धता आदी स्थानिक अडचणी येतात. त्यामुळे बांधकाम संरचनात्मकरित्या पुरेसे सक्षम होण्यात तसेच प्रकाश, वायूविजन आदींबाबतीत मानकानुसार होण्यात अडचणी येतात. यावर उपाय म्हणून महामंडळाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेसाठी पात्र लाभार्थींना ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या 50 हजार रुपयांच्या अनुदानातून महामंडळातर्फे जमीन खरेदी करुन विकसित करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी महामंडळ समन्वय संस्था म्हणून काम करणार आहे. या योजनेमध्ये गावातील पात्र लाभार्थींची संख्या लक्षात घेऊन तेवढ्या आवश्‍यकतेचा भूखंड गावाशेजारीच अनुदानाच्या रकमेतून महामंडळ विकत घेईल. या भूखंडाचे आराखडे तयार करणे, नगर रचना विभागाची मंजुरी, अंतर्गत रस्ते, गटारे, पथदिवे, सौरदिवे, पर्जन्यजल संवर्धन आदी बाबी करुन महामंडळ हा भूखंड विकसित गावातील लाभार्थींनी तयार केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला हा भूखंड वाटप करण्यात येईल. गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य नसलेल्या पात्र लाभार्थींनाही वैयक्तिक भूखंड देण्यात येणार आहेत, असेही मिरगणे यांनी सांगितले.