सरकार प्रयत्नशील; प्रशासन संवेदनाहीन

मुंबई - सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, प्रशासन संवेदनाहीन झाल्याने सामान्य जनतेच्या कामांना गती मिळत नाही, की त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक होत नाही. वारंवार चकरा मारूनदेखील छोटी-छोटी कामे होत नाहीत, हा अनुभव आहे मंत्रालयात येणाऱ्या काही अभ्यागतांचा. ‘सकाळ’शी संवाद साधताना त्यांनी आपली कैफियत मांडली. सरकार कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि परिणामकारक होण्यासाठी प्रयत्न करत असताना ‘‘मंत्रालयात वा सरकारी पातळीवर खरेच प्रजेचे राज्य आहे का?’’ असा या अभ्यागतांचा प्रश्‍न आहे. 

राज्यातील अकरा कोटींहून अधिक नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार मंत्रालयात जनतेच्या वतीने जनतेच्या विकासासाठी निर्णय घेत असते. प्रगतीसाठी धोरणे आखते. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या मदतीने प्रशासनाचा गाडा हाकत असतात. सत्तेचे केंद्र असलेल्या मंत्रालयात राज्यातील कानाकोपऱ्यातून हजारो लोक दिवसाकाठी येतात. आपल्या कामाचा पाठपुरावा करीत आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे वाया घालवतात. या पाठपुराव्याला काहींना यश, तर काहींना अपयश येते; पण त्यांच्यातील प्रश्‍नांची तड लागण्याची अपेक्षा कायम असल्याचे जाणवते. 

खरंच का ‘आपले सरकार’
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी प्रशासन लोकाभिमुख करण्यासाठी अनेक सकारात्मक पावले उचलली. शेतकरी असू दे नाहीतर विद्यार्थी, त्यांचे अनुदान, शिष्यवृत्ती यांची रक्कम त्यांच्या खात्यांवर जमा करणे सुरू केले. ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे कामकाजामध्ये पारदर्शकता, सुटसुटीतपणा आणला. लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरेल, अशा जागा कमी करण्यासाठी निर्णय घेतले.

औद्योगिक विस्ताराला गतीसाठी एक खिडकीसह विविध योजना सुरू केल्या. इझ ऑफ डुइंग बिझिनेससाठी पावले उचलली. खेड्यापाड्यांतील लोकांच्या जिव्हाळ्याचे रेशनचे धान्य योग्य लाभार्थ्याला मिळण्यासाठी पॉस मशिनचा मार्ग अवलंबला. तथापि, प्रशासन चालवणाऱ्यांची मानसिकता काही बदलत नाही, असे चित्र दिसते. सरकारला जनतेचे राज्य आणायचे असले तरी, त्याला प्रशासनाची पुरेशी साथ मिळत नाही, शक्‍य तिथे लोकांची अडवणूक करण्याची मानसिकता पूर्णपणे जायला तयार नाही. त्यामुळेच शनिवारी प्रजासत्ताक दिन साजरा होत असताना प्रजेचे प्रजेसाठी राज्य आले कुठे, असा प्रश्‍न पडतो.

जन्म-मृत्यूच्या दाखल्यापासून ते स्मशानभूमीपर्यंत माणसांच्या जगण्याच्या संदर्भातील जवळजवळ पाचशेच्या आसपास विषयांच्या अनुषंगाने सरकारचा या प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत नागरिकांना सेवा देण्याचा प्रयत्न असतो. मात्र, प्रशासनातचा लालफितीचा कारभार, दफ्तर दिरंगाई, निर्णय न घेण्याची वृत्ती, जबाबदारी झटकणे, कातडीबचावूपणा, नोकरशाही पदपरंपरेत काही ठिकाणी घेतलेले चुकीचे निर्णय या सगळ्यांबाबतच्या अनुभवात फारसा फरक नाही, असा मंत्रालयात फेऱ्या मारणाऱ्यांचा प्रातिनिधिक अनुभव आहे.

प्रशासनच उदासीन!
भाजपचे वैजापूर शहर सरचिटणीस सुधाकर डघळे हे मंत्रालयात दहा वर्षांपासून वैयक्‍तिक, तसेच सार्वजनिक कामांच्या पाठपुराव्यासाठी येत असतात. ते म्हणाले, ‘‘पूर्वीचे सरकार असताना मंत्रालयात फार कमी येत होतो. आता आमच्या विचारांचे सरकार आल्यामुळे मंत्रालयात येण्याचे प्रमाण वाढले आहे; पण कामे होण्याच्या गतीत फारसा फरक पडलेला नाही. कामे कूर्मगतीनेच सुरू आहेत. सरकारचा प्रशासनावर वचक नाही. प्रशासन उदासीन आहे.’’ ते म्हणाले, ‘‘प्रभारी एकात्मिक बालविकास अधिकाऱ्यासह विस्तार अधिकारी आणि पर्यवेक्षक यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी विभागीय पातळीपासून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मागणी केली आहे. याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, तरीही त्यावर काहीही कारवाई होत नाही. या गरीब अंगणवाडी सेविकांची रजा असतानाही त्यांना गैरहजर दाखवून मानधनामध्ये कपात करण्यात आली आहे.’’

योग्य तो निर्णय घ्यावा!
सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्‍यातील सलीम शेख हे स्थानिक शिक्षण संस्थेमध्ये नोकरी करतात. ते संस्थेच्या कामासाठी मंत्रालयात पाठपुरावा करत असतात. ते म्हणतात, कोणत्याही मंत्र्यांची अथवा लोकप्रतिनिधींची शिफारस, फोन किंवा त्यांच्या स्वीय सहायकांनी पाठपुरावा करूनदेखील फायली जागच्या जागेवर वर्षानुवर्षे पडून असतात. त्यानंतर वरिष्ठांना, याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असा शेरा लिहून यातून सुटका करून घेतली जाते.

तक्रार करूनही कार्यवाही नाही!
अरुण निटुरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन आपली कैफियत मांडली आहे. त्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांना आश्रमशाळेची मान्यता आणि अनुदान यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार केली आहे. त्यावर कोणतीच कार्यवाही होत नाही, असे निटुरे यांचे म्हणणे आहे.